राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) की दोबारा जांच की मांग को लेकर अखिल असम छात्र संघ (आसू) की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अदालत ने इस मामले में असम सरकार और भारत सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।

आसू के अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए कहा कि अंतिम NRC से करीब 19 लाख लोगों के नाम बाहर रहने को लेकर असम के लोगों, आसू, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने असंतोष जताया था।

“केवल 19 लाख लोगों के नाम बाहर रहने वाली NRC से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम इसकी दोबारा जांच चाहते हैं।”

शर्मा ने दावा किया कि सरकार ने NRC की दोबारा जांच का मुद्दा कभी नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि आसू ने असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की जरूरत के साथ-साथ NRC की फिर से जांच की मांग भी उठाई है।

आसू अध्यक्ष के अनुसार, संगठन असम के खिलंजिया लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए NRC की दोबारा जांच और SIR लागू करने की मांग उठाता रहेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से अवैध बांग्लादेशियों के नाम हटाने और विदेशियों को बाहर करने की मांग उठते ही कुछ वामपंथी ताकतों और बांग्लादेशियों के रक्षकों में प्रतिक्रिया होने लगती है।

शर्मा ने कहा कि NRC को लेकर आसू ने क्या कदम उठाए हैं या संगठन इस मुद्दे को भूल गया है, ऐसा सवाल करने वालों के लिए याचिका और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस स्पष्ट जवाब है।