नई दिल्ली, 19 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फिर से जेल भेजने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्न बी वराले की पीठ ने ईडी की याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां शुरुआती स्तर की हैं और मामले के अंतिम फैसले के दौरान उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की मंशा पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में बताए गए थे, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि एजेंसी के पास इस संबंध में वीडियो फुटेज और पंचनामा है। ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश में कुछ तथ्यों के गलत दर्ज होने पर भी आपत्ति जताई।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर दोनों पक्षों के दावों की सच्चाई तय करने से इनकार कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने शुरुआती तौर पर कहा था कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत अनिवार्य सुरक्षा प्रावधानों का ईडी ने सही तरीके से पालन नहीं किया।

31 अक्टूबर को एक अन्य धोखाधड़ी मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आने के कुछ देर बाद ईडी ने आजम खान को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को शुरुआती तौर पर उद्देश्यप्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया था।

अंतरिम जमानत मिलने के बाद 78 वर्षीय आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हुए और अपने गृह नगर रामपुर के लिए रवाना हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है। ईडी ने ट्रस्ट से सरकारी धन के दुरुपयोग, भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं और रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं, जिन पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई को ‘सत्य की जीत’ बताया और न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया।