लखनऊ, 17 नवंबर: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के करीब 55 लाख हिंदू लाभार्थियों और 18-19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस अंतर को लेकर राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है।
मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था बताते हुए मतदाता सूची में कथित विसंगतियों का मुद्दा उठाया।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवाई ने कहा कि निर्वाचन विभाग मतदाताओं के धर्म या जाति के आधार पर कोई आंकड़ा नहीं रखता। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में केवल नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के डाटाबेस में धर्म और जाति के लिए कोई अलग कॉलम नहीं है। मतदाता सूची सार्वजनिक दस्तावेज होने के कारण स्वतंत्र विश्लेषक उपलब्ध नामों या अन्य जानकारियों के आधार पर अपना विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन इसे निर्वाचन विभाग का आधिकारिक आंकड़ा या निर्णय नहीं माना जा सकता।
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जारी मसौदा मतदाता सूची में कुल 13,58,68,905 मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इनमें 7,38,58,510 पुरुष, 6,20,06,353 महिलाएं और 4,042 तीसरे लिंग के मतदाता हैं। 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 11,83,352 है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, अप्रैल में एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना में नई मसौदा सूची में 18,84,113 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।
मसौदा सूची पर दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। नए नाम जोड़ने, नाम हटाने और विवरण में सुधार के लिए क्रमशः फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 का उपयोग किया जा सकेगा। 28 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य के 1,73,730 मतदान केंद्रों पर 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे।