नई दिल्ली, 18 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कार्यक्रमों से कारोबार और आम लोगों की आजीविका प्रभावित होने के आरोप वाली याचिका पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ककरोच जनता पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा। पीठ में न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।
दिल्ली किराना कमेटी और चांदनी चौक स्थित दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। उनका कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शनों के कारण आसपास के बाजारों का कारोबार बाधित होता है और स्थानीय निवासियों को आवाजाही में परेशानी होती है।
याचिका में कहा गया है कि रामलीला मैदान के आसपास कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली और सदर बाजार जैसे प्रमुख कारोबारी इलाके हैं। इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में व्यापारी, कर्मचारी, छोटे विक्रेता और श्रमिक जुड़े हैं। संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन स्थल तय करने से पहले इसके असर का उचित आकलन नहीं किया गया।
आवेदकों ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में ककरोच जनता पार्टी की ओर से प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च का भी उल्लेख किया है, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन के शामिल होने की बात थी। याचिका में 1 नवंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के बाद इस मैदान की प्रदर्शन स्थल के रूप में उपयुक्तता को लेकर चिंता बढ़ने की बात कही गई है।
व्यापारी संगठनों का दावा है कि 2026 के अक्टूबर से 2027 के जनवरी तक त्योहारों के मौसम में दिल्ली में प्रतिदिन करीब 500 से 600 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। प्रदर्शनों के कारण प्रतिदिन करीब 250 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। याचिका में करीब 10 लाख कारोबारी प्रतिष्ठानों, 1 करोड़ आजीविकाओं और बाहर से आने वाले लगभग 5 लाख व्यापारियों के इससे जुड़े होने का दावा किया गया है।
हालांकि, आवेदकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग नहीं की है। उन्होंने प्रदर्शन स्थल, समय सीमा, प्रतिभागियों की संख्या, यातायात और बाजारों तथा रिहायशी इलाकों तक पहुंच के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग की है।
व्यापारी संगठनों ने पहले 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को बंद रखने के नई दिल्ली नगर परिषद के आदेश को चुनौती दी थी। 3 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि प्रदर्शन का आह्वान करने वाले संगठनों को मामले में पक्षकार बनाया गया है या नहीं। इसके बाद कांग्रेस, आप, ककरोच जनता पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन को मामले में शामिल किया गया।