गुवाहाटी: असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) से कहा कि वह असम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की मांग करने के बजाय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव बनाए।
राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व विधायक बिनंद सैकिया, पूर्व विधायक सत्यब्रत कलिता तथा असम प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीरा बोरठाकुर गोस्वामी ने एनआरसी की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने खास तौर पर 31 अगस्त 2019 को जारी अंतिम एनआरसी सूची से बाहर रहे 19 लाख लोगों के भविष्य को लेकर सरकारों से जवाब मांगा।
बिनंद सैकिया ने कहा कि एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से 2013 में शुरू हुई थी और 31 अगस्त 2019 को अंतिम सूची प्रकाशित होने के साथ पूरी हुई। उन्होंने बताया कि 3.30 करोड़ से अधिक आवेदकों में से 3.11 करोड़ लोगों के नाम अंतिम सूची में शामिल हुए, जबकि करीब 19 लाख लोग बाहर रह गए।
सैकिया ने कहा, “केंद्र और राज्य सरकारों ने सूची से बाहर किए गए 19 लाख आवेदकों और सूची में शामिल 3.11 करोड़ लोगों के संबंध में क्या कदम उठाए हैं? बाहर रहे लोगों को अनिश्चितता में क्यों रखा गया है और सूची में शामिल लोगों को उनकी नागरिकता प्रमाणित करने वाले पहचान पत्र दिए गए हैं या नहीं?”
उन्होंने कहा कि सात साल बाद भी इन सवालों का जवाब नहीं मिला है। सैकिया ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आने पर भाजपा घुसपैठिए, विदेशी, मिया और बांग्लादेशी जैसे मुद्दे उठाती है, लेकिन विदेशियों की पहचान और निर्वासन के अपने वादों पर कार्रवाई नहीं करती।
उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा और अमित शाह समेत भाजपा नेताओं ने विदेशियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने और पूरे देश में एनआरसी लागू करने का वादा किया था।
