बीटीसी की ‘टॉप टेन’ छात्र सूची और आर्थिक सहायता वितरण को लेकर बीपीएफ सरकार पर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। एक राजनीतिक नेता ने दावा किया कि अधिक अंक पाने के बावजूद उदालगुड़ी जिले के भेरगांव सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 3 विद्यार्थियों को सरकारी लाभ नहीं दिया गया।
नेता के अनुसार, स्कूल की एलिजा राभा और सायनिका राभा ने 500 में से 452-452 अंक हासिल किए थे, जबकि एक अन्य छात्र ने 448 अंक प्राप्त किए। उन्होंने दावा किया कि इन तीनों को ‘टॉप टेन’ की सूची में शामिल नहीं किया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि कोकराझार जिले के श्रीरामपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आरफिन जनत ने 446 अंक हासिल किए थे। सूची में 11वें स्थान पर होने के बावजूद उन्हें ‘टॉप टेन’ का लाभ मिला और 5 लाख रुपये का चेक दिया गया। नेता ने सवाल उठाया कि 446 अंक पाने वाले विद्यार्थी को लाभ मिल सकता है तो 452 और 448 अंक वाले छात्रों को क्यों नहीं।
नेता ने कहा कि भेरगांव के तीनों विद्यार्थी गरीब परिवारों से हैं और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है। उन्होंने चयन प्रक्रिया की दोबारा जांच कर तीनों को भी लाभ देने की मांग की।
उन्होंने इससे पहले 2 लाख रुपये के चेक वितरण और 10 हजार रुपये की सहायता में भी अनियमितता होने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि कुछ मामलों में एक ही परिवार को एक से अधिक चेक दिए गए और सहायता वितरण में राजनीतिक पक्षपात हुआ। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण या सरकारी जांच की जानकारी सामने नहीं रखी गई है।
नेता ने यह भी सवाल उठाया कि भेरगांव विधानसभा क्षेत्र में बीपीएफ के विधायक, पार्टी कार्यालय और अन्य जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इन मेधावी विद्यार्थियों को सरकारी लाभ क्यों नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अनियमितताओं की बात करने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से धमकियां मिलती हैं। हालांकि, इस संबंध में किसी अलग जानकारी या पुलिस में शिकायत का उल्लेख नहीं किया गया है।
उन्होंने बीटीसी सरकार से सभी जाति-जनजाति और समुदायों के छात्रों के साथ समान व्यवहार करने की मांग की। नेता ने बीपीएफ सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने और परिवार केंद्रित राजनीति करने का भी आरोप लगाया। इस मामले में बीपीएफ सरकार या संबंधित शिक्षा विभाग की प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है।
