गुवाहाटी, 15 नवंबर: असम में बाढ़ और कटाव की समस्या से निपटने तथा योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य से ‘असम बाढ़ मैदान क्षेत्र निर्धारण विधेयक, 2026’ प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तावित विधेयक के उद्देश्य और इसके विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रस्तावित कानून के जरिए ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों का वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया जाएगा। बाढ़ के जोखिम वाले इलाकों की पहचान कर उसी के अनुसार भूमि उपयोग और निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने की व्यवस्था होगी। इसके लिए LiDAR तकनीक और उपग्रह आधारित मानचित्रों के उपयोग का प्रस्ताव है।
विधेयक में बाढ़ के खतरे के आधार पर क्षेत्रों को तीन श्रेणियों—निषिद्ध, नियंत्रित और अनियंत्रित—में बांटने का प्रस्ताव है। नदी की मुख्य धारा और सक्रिय जलप्रवाह वाले इलाकों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी।
नियंत्रित क्षेत्रों में निर्माण के लिए ऊंची नींव और बाढ़रोधी निर्माण शैली अपनाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। वहीं, बाढ़ रेखा के बाहर के इलाकों में सामान्य विकास कार्यों की अनुमति रहेगी।
प्रस्तावित विधेयक में मौजूदा वैध संपत्तियों के मालिकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान भी रखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले 60 दिनों की सार्वजनिक सुनवाई और आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया जाएगा। अपील दायर करने के लिए ऑनलाइन और प्रत्यक्ष, दोनों व्यवस्थाएं रखने का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अनुदान के जरिए धन जुटाने की योजना है। इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना केंद्र की मंजूरी और जलशक्ति मंत्रालय से धन मिलने का रास्ता खुलने की उम्मीद है।
