बिलकिस बानो के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे 2 दोषियों बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी है। दोनों पिछले 17 वर्षों से जेल में बंद थे।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्न बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को जमानत का आदेश दिया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

बचाव पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि एक आरोपी का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था और घटना के करीब 3 साल बाद उसे मामले में जोड़ा गया। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरा आरोपी गंभीर रूप से दिव्यांग है। इसके आधार पर उन्होंने सजा निलंबित करने की मांग की थी।

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का विरोध किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने एक आरोपी के दिव्यांग होने और दोनों के 17 साल से जेल में रहने को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी।

2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में हिंसा के दौरान 3 मई को दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया गांव में हमला हुआ था। उस समय पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। हमलावरों ने उनकी 3 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी थी और उनके परिवार के कई अन्य सदस्यों की भी जान गई थी।

मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मुकदमे के दौरान एक दोषी की मौत हो गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 में सजा बरकरार रखी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के दोषियों को रिहा करने के फैसले को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए रद्द कर दिया था।