नई दिल्ली, 18 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करीब साढ़े 3 घंटे चली। बैठक में सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति, अधूरे काम, भविष्य की कार्ययोजना और सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री मोदी फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 49वें आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद देश लौटे थे। उन्होंने 16 और 17 नवंबर को मनीला में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया था।

बैठक में प्रधानमंत्री ने हर विभाग के मंत्रियों को सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक सीधे और आसानी से पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछली बैठक के बाद विभिन्न विभागों की ओर से किए गए कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

अधूरे कामों का आकलन करने के साथ ही आने वाले दिनों की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। सितंबर में आयोजित चिंतन शिविर में मंत्रियों को दिए गए लक्ष्यों और जिम्मेदारियों की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया।

सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं और विभिन्न योजनाओं की स्थिति पर 3 महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां दी गईं। इनमें गरीबी उन्मूलन और वामपंथी उग्रवाद समाप्त करने के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से देश के युवाओं को नशे की चपेट से बचाने के मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने का आह्वान किया।

बैठक का एक प्रमुख विषय ‘विकसित भारत 2047’ की योजना भी रही। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए तैयार अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस लक्ष्य के लिए गठित सचिवों के 10 क्षेत्रवार समूहों के कामकाज पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को हर योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और सुशासन को कागजों तक सीमित न रखकर जमीन पर लागू करने के निर्देश दिए।