नई दिल्ली, 18 नवंबर: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि भीड़ नियंत्रण की कार्रवाई के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों या अन्य महिलाओं को केवल महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही संभाला जाए, ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पुरुष पुलिसकर्मियों पर महिला प्रदर्शनकारियों और महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे। इस मामले में नेटवर्क ऑफ वूमेन इन मीडिया, इंडिया के साथ दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, फ्री स्पीच कलेक्टिव और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर्थी राजन ने पक्ष रखा।

पुलिस ने कहा कि महिलाओं की तलाशी या गिरफ्तारी के समय महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी से जुड़े कानूनी प्रावधान भीड़ नियंत्रण की कार्रवाई पर उसी रूप में लागू नहीं होते। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में तलाशी और गिरफ्तारी के लिए महिलाओं से जुड़े विशेष प्रावधान हैं, लेकिन भीड़ नियंत्रण के दौरान केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को संभालें, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है।

हलफनामे के अनुसार, प्रदर्शन स्थल पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती का फैसला परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। शालीनता बनाए रखने, अनावश्यक टकराव से बचने और तनाव कम करने जैसे पहलुओं पर विचार किया जाता है। पुलिस ने कहा कि भीड़ नियंत्रण के दौरान पुरुष पुलिसकर्मियों की मौजूदगी या उनके हस्तक्षेप को केवल इसी आधार पर दुर्व्यवहार नहीं माना जा सकता। आपात स्थिति में पुरुष पुलिसकर्मी सबसे पहले पहुंचने वाले कर्मी के रूप में महिला पुलिसकर्मियों की मदद कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस ने 11 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों, अधिवक्ताओं और अन्य पेशेवरों को उनके काम में बाधा न डालने को कहा गया था। पुलिस के अनुसार, यह निर्देश रील बनाने वालों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों या प्रतिबंधित सभा में पुलिस के वैध आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर लागू नहीं होता।

पुलिस ने कहा कि वह मीडिया की भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन प्रदर्शन स्थल पर कैमरा और माइक्रोफोन लिए कुछ लोगों ने खुद को पत्रकार बताया था। मौजूदा कानून में रील या कंटेंट बनाने वालों को ‘कार्यरत पत्रकार’ के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। पुलिस के मुताबिक, पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच स्पष्ट अंतर करना कठिन हो गया था। उसका उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को हटाकर कानून-व्यवस्था बहाल करना था, पत्रकारों को अपने पेशेवर दायित्व निभाने से रोकना नहीं।