गुवाहाटी, 19 नवंबर: असमिया युवा मंच ने दावा किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से आरटीआई के तहत मिले जवाब में असम के केवल 3 टोलगेट को वैध बताया गया है। संगठन ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

गुवाहाटी में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के नेता आकाश शइकिया ने कहा कि संगठन ने भारत सरकार के अधीन एनएचएआई को आरटीआई आवेदन भेजा था। उन्होंने कहा कि जवाब मिलने के बाद संगठन के सदस्य हैरान रह गए।

शइकिया के अनुसार, आरटीआई के जवाब में मदनपुर, नाजिराखाट और राहा के टोलगेट ही एनएचएआई के अधीन वैध रूप से संचालित बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 12 से 14 टोलगेट चल रहे हैं और बाकी टोलगेटों की वैधता पर सवाल उठाया।

शइकिया ने तेतलीयापारा, पातगांव, ढालापारा, गालिया, नलबाड़ी, मिकिरीगांव, मंदासारिया, बालाचरा, रंगामाटी और चुलुंग के टोलगेटों का नाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन टोलगेटों के संबंध में एनएचएआई के आरटीआई जवाब में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, इन टोलगेटों को सरकारी तौर पर अवैध घोषित नहीं किया गया है और संगठन ने आरटीआई जवाब के आधार पर ही सवाल उठाए हैं।

शइकिया ने कहा कि एनएचएआई के जवाब में राज्य में किसी नए टोलगेट का निर्माण कार्य नहीं चलने की बात कही गई है। वहीं, उन्होंने जोरहाट के मेलेंग और डिब्रूगढ़ में नए टोलगेटों का निर्माण चलने का दावा करते हुए अनुमति और निर्माण संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

संगठन ने टोलगेटों पर वसूले जा रहे शुल्क की राशि और शुल्क में बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया। शइकिया ने आरोप लगाया कि टोलगेटों पर वाहनों से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने एनएचएआई के आरटीआई जवाब और राज्य में चल रहे टोलगेटों की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर स्पष्ट करने की मांग की।