गुवाहाटी, 19 नवंबर: असम सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मासिक मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। नई दिल्ली में हुई असम कैबिनेट की बैठक में जिला परिषद, आंचलिक पंचायत और गांव पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, जिला परिषद के अध्यक्षों का मासिक मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है। उपाध्यक्षों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये और सदस्यों का 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये किया गया है।
आंचलिक पंचायत के अध्यक्षों को अब 7,500 रुपये के बजाय 10 हजार रुपये मासिक मिलेंगे। उपाध्यक्षों का मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 7 हजार रुपये तथा सदस्यों का 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये किया गया है।
गांव पंचायत के अध्यक्षों का मासिक मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया गया है। उपाध्यक्षों को अब 3 हजार रुपये के बजाय 4 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि सदस्यों का मानदेय 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 2,600 रुपये किया गया है।
इस फैसले से राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी होगी।