हर सुबह, किसी स्कूल के खुलने से पहले, किसी सरकारी अस्पताल में एक भी मरीज़ देखे जाने से पहले, असम सरकार पहले से लिए गए ऋण पर औसतन लगभग ₹33.8 करोड़ ब्याज की देनदार होती है।

यह इस वर्ष के बजट आवंटन से निकाला गया दैनिक औसत है। राज्य सरकार ने 2026-27 में ब्याज भुगतान के लिए ₹12,347 करोड़ का बजट रखा है। इसे 365 से भाग देने पर असम अपने कर्ज़दाताओं को औसतन लगभग ₹33.8 करोड़ प्रतिदिन चुकाता है।

तुलना के लिए, 2026-27 में पूरे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का बजट ₹8,998 करोड़ है। यानी असम अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य से 37% अधिक ब्याज पर खर्च करेगा।

जिस अरुणोदय योजना ने दिल और वोट दोनों जीते, उसके लिए इस वर्ष ₹3,700 करोड़ आवंटित हैं। ब्याज का बोझ उसका 3.3 गुना है।

यहीं से शुरू होती है न्यूज़नाउ की नई श्रृंखला — ऋण बनाम उपलब्धि। सवाल यह नहीं कि असम को ऋण लेना चाहिए या नहीं; हर विकासशील राज्य ऋण लेता है। हमारा सवाल सीधा है: इस पैसे से असम को क्या मिला?


सरकार के अपने खातों से आँकड़े

संकेतक आँकड़ा स्रोत
कुल बकाया देनदारियाँ, 31 मार्च 2025 ₹1,72,775 करोड़ CAG राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2024-25
एक वर्ष में देनदारियों में वृद्धि (2023-24 से 2024-25) ₹25,847 करोड़ CAG
देनदारियों में वृद्धि, 2015-16 से 2024-25 341% CAG
ब्याज भुगतान, 2020-21 ₹5,199 करोड़ राज्य बजट आँकड़े
ब्याज भुगतान, 2026-27 (बजट) ₹12,347 करोड़ बजट 2026-27 / PRS
ब्याज भुगतान, 2031-32 (अनुमान) ₹21,760 करोड़ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति
वेतन + पेंशन + ब्याज, 2026-27 ₹75,019 करोड़ = राजस्व प्राप्तियों का 63% PRS
सकल उधारी की योजना, 2026-27 ₹30,000 करोड़ बजट 2026-27
पूंजीगत परिव्यय, 2026-27 ₹29,451 करोड़: 2025-26 के संशोधित अनुमान (₹38,459 करोड़) से 23% कम, 2025-26 के बजट अनुमान के लगभग बराबर PRS
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 2026-27 ₹8,998 करोड़ PRS
अरुणोदय आवंटन, 2026-27 ₹3,700 करोड़ PRS
रोज़गार कार्यालयों में सक्रिय पंजीकृत रोज़गार-इच्छुक, 30 जून 2026 15,43,350 रोज़गार कार्यालयों का सक्रिय रजिस्टर

टिप्पणी: वित्त मंत्री ने विधानसभा को बताया था कि 31 मार्च 2025 को बकाया देनदारियाँ ₹1,61,761 करोड़ थीं। CAG का आँकड़ा ₹1,72,775 करोड़ है। लगभग ₹11,000 करोड़ का यह अंतर इस बात से हो सकता है कि देनदारी में क्या-क्या गिना गया है, जैसे जमा राशियाँ और आरक्षित निधियाँ। न्यूज़नाउ वित्त विभाग से दोनों आँकड़ों का मिलान करने का अनुरोध करेगा।


छह वर्षों में ब्याज 2.4 गुना

2020-21 में असम ने ब्याज के रूप में ₹5,199 करोड़ चुकाए। 2026-27 में यह ₹12,347 करोड़ होगा। सरकार की अपनी राजकोषीय योजना 2031-32 तक ₹21,760 करोड़ का अनुमान लगाती है।

मध्यम अवधि राजकोषीय नीति मानती है कि ब्याज लगभग 12% वार्षिक बढ़ेगा, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ केवल लगभग 10%। सीधे शब्दों में: कर्ज़ का बिल आमदनी से तेज़ बढ़ रहा है।

अर्थव्यवस्था के अनुपात में राज्य का अपना राजस्व भी घट रहा है। 2024-25 में यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 5.50% था। सरकार का अनुमान है कि 2026-27 में यह 4.87% और 2031-32 तक 3.94% रह जाएगा। असम की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, पर अपना पैसा जुटाने की उसकी क्षमता उस रफ़्तार से नहीं बढ़ रही।


CAG ने क्या कहा, और कब

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का 2024-25 का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 6 मार्च 2026 को सरकार को भेजा गया था। इसे विधानसभा में 25 मई 2026 को पेश किया गया — चुनाव नतीजों के तीन सप्ताह बाद।

प्रतिवेदन का निष्कर्ष: बढ़ता ऋण भार, ऊँचा प्रतिबद्ध व्यय और सीमित पूंजीगत निवेश राज्य की राजकोषीय स्थिरता को लेकर चिंता पैदा करते हैं।

प्रतिवेदन में यह भी पाया गया:

  • सब्सिडी 124.63% बढ़ी, मुख्यतः बिजली सब्सिडी के कारण। इसी वजह से राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के तहत अपने ही तय किए राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से चूक गया।
  • राजस्व प्राप्तियाँ केवल 5.87% बढ़ीं, जबकि GSDP 13.07% और कुल देनदारियाँ 17.59% बढ़ीं।
  • CAG के अनुसार 31 मार्च 2025 को राज्य के उपक्रमों और विशेष प्रयोजन वाहनों (SPV) पर ₹2,639.20 करोड़ की बजट से इतर उधारी बकाया थी; इसमें से ₹542.11 करोड़ 2024-25 में ली गई। ये ऐसी देनदारियाँ हैं जो सरकारी बजट में सीधे नहीं दिखतीं।
  • ₹509.59 करोड़ बिना किसी बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान या पुनर्विनियोजन आदेश के खर्च किए गए।
  • 2024-25 में असम राजस्व घाटे में चला गया। राजस्व घाटे का अर्थ है कि उधार का कुछ पैसा परिसंपत्ति बनाने के बजाय रोज़मर्रा के खर्च चलाने में लगा।

सरकार का जवाब, उसके अपने शब्दों में

यह श्रृंखला नारों की नहीं, साक्ष्यों की है। इसलिए न्यूज़नाउ सरकार का पक्ष भी पूरी तरह रख रहा है।

  • ऋण कानूनी सीमा के भीतर है। सरकार ऋण-GSDP अनुपात 24.81% बताती है (2026-27 बजट का आँकड़ा), जो असम FRBM अधिनियम की 32% सीमा से कम है। 2024-25 के लिए CAG का लेखापरीक्षित अनुपात इससे अधिक, 26.84% है। दोनों सीमा के भीतर हैं, पर दोनों एक ही माप नहीं हैं।
  • उधारी से परिसंपत्तियाँ बनीं। पूर्व वित्त मंत्री अजंता नेओग ने विधानसभा को बताया था कि 2021-22 से असम ने पूंजीगत कार्यों पर ₹1,04,896 करोड़ खर्च किए, जबकि इसी दौरान ऋण ₹84,037 करोड़ बढ़ा। सरकार का तर्क: उधार का हर रुपया सड़कों, पुलों और भवनों में गया, बल्कि उससे भी अधिक।
  • अर्थव्यवस्था ऋण से तेज़ बढ़ रही है। 2026-27 में GSDP ₹8.71 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय योजना के अनुसार 2031-32 तक ऋण अनुपात 19% से नीचे आ जाएगा।
  • बजट का उपयोग सुधरा है — 2015-16 के 58% से 2024-25 में 85%।

ये गंभीर तर्क हैं। लेकिन पूंजीगत व्यय और उधारी दो अलग-अलग कुल आँकड़े हैं; केवल यह तुलना साबित नहीं करती कि उधार के पैसे से काम करने वाली परिसंपत्तियाँ बनीं। कानूनी सीमा के भीतर ऋण अनुपात एक वास्तविक तथ्य है। पर सरकार का अनुमान दो मान्यताओं पर टिका है: अर्थव्यवस्था वर्तमान मूल्यों पर हर साल 15% बढ़े, और ऋण केवल 10%। विकास धीमा हुआ तो यह राहत गायब हो जाएगी। इस बीच ब्याज का बिल बढ़ता ही रहेगा।


उपलब्धि की कसौटी

अगर ₹1.7 लाख करोड़ की देनदारियों ने नया असम बनाया है, तो उसका प्रमाण तीन जगह दिखना चाहिए: रोज़गार, स्वास्थ्य और स्कूल।

रोज़गार। 2026-27 के बजट में अगले पाँच वर्षों में दो लाख रोज़गार अवसरों का वादा है। 30 जून 2026 तक असम के रोज़गार कार्यालयों में 15.43 लाख सक्रिय पंजीकृत रोज़गार-इच्छुक थे।

यह रजिस्टर बेरोज़गारी का कमज़ोर पैमाना है। मार्च 2016 में इसमें 15.83 लाख, 2024 में 21.17 लाख और 2025 में 11.88 लाख नाम थे; इसलिए इसके उतार-चढ़ाव को सावधानी से पढ़ना होगा।

स्वास्थ्य। राज्य इस वर्ष स्वास्थ्य पर ₹8,998 करोड़ खर्च करेगा और ब्याज पर ₹12,347 करोड़।

पूंजीगत निवेश। अस्पताल और सड़कें बनाने वाला पैसा, यानी पूंजीगत परिव्यय, इस वर्ष ₹29,451 करोड़ रखा गया है। यह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (₹38,459 करोड़) से 23% कम है, हालाँकि पिछले वर्ष के मूल बजट के लगभग बराबर। राज्य को मिलने वाले हर रुपये में से 63 पैसे वेतन, पेंशन और ब्याज में चले जाते हैं।


वित्त मंत्री से पाँच सवाल

न्यूज़नाउ ने वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ के लिए ये सवाल तैयार किए हैं और उनके उत्तर पूरे प्रकाशित करेगा:

  1. CAG देनदारियाँ ₹1,72,775 करोड़ बताता है, जबकि सरकार ने विधानसभा को ₹1,61,761 करोड़ क्यों बताया?
  2. ब्याज भुगतान राजस्व से तेज़ बढ़ रहा है। सरकार इस रुझान को कब पलटने की योजना बना रही है?
  3. अगर उधारी परिसंपत्ति निर्माण के लिए है, तो इस वर्ष का पूंजीगत परिव्यय पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 23% कम क्यों है?
  4. ₹2,639 करोड़ की बजट से इतर उधारी किस उद्देश्य से ली गई, और इसे कौन चुकाएगा?
  5. 2021-22 से पूंजीगत कार्यों पर खर्च हुए ₹1,04,896 करोड़ में से कितने का काम पूरा होकर आज उपयोग में है?

पद्धति: सभी आँकड़े CAG राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2024-25 (2026 का प्रतिवेदन संख्या 2), असम बजट 2026-27 के दस्तावेज़, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के असम बजट विश्लेषण 2026-27, मध्यम अवधि राजकोषीय नीति, असम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और असम विधानसभा में दिए गए बयानों से लिए गए हैं। दैनिक ब्याज = ₹12,347 करोड़ ÷ 365। न्यूज़नाउ ने असम सरकार को प्रतिक्रिया के लिए आमंत्रित किया है; सरकार का उत्तर बिना संपादन के प्रकाशित किया जाएगा।