नई दिल्ली, 3 नवंबर: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कोई भी प्रदर्शनकारी समूह किसी निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को व्यापारिक संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन इसके साथ दूसरे नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा। अदालत ने कहा कि निर्धारित प्रदर्शन स्थलों को अलग-अलग संगठनों के लिए तय समय तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “आप किसी स्थान पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते। किसान, पत्रकार और दूसरे लोग कहां जाएंगे? सभी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है।”
अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शन की अनुमति देने या खारिज करने वाले आदेशों में संबंधित अधिकारियों को अपने फैसले के कारण स्पष्ट करने होंगे।
व्यापारिक संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनों के कारण आसपास के कारोबार पर असर पड़ा है। Kirana Committee Delhi ने त्योहारों के दौरान प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की थी।
व्यापारियों के वकील ने अदालत को बताया कि प्रदर्शन स्थल के आसपास करीब 50 लाख लोग रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि दुकानें बंद हैं और Connaught Place में ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। हालांकि, अदालत ने कहा कि प्रदर्शन आयोजित करने वाले सभी संगठनों को मामले में पक्षकार बनाए बिना व्यापारियों की शिकायतों पर फैसला नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रदर्शन के आयोजकों को भी मामले में पक्षकार बनाने को कहा गया।
सुनवाई के दौरान प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस बल प्रयोग, सामूहिक हिरासत, Metro स्टेशन बंद करने और इंटरनेट सेवाएं रोकने से जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख हुआ।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ सप्ताह पहले Jantar Mantar को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। इसके विकल्प के रूप में Ramlila Maidan, Burari Ground और CBD Ground की पहचान की गई थी।
