नई दिल्ली, 3 नवंबर: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वह कृषि भवन परिसर में स्थित करीब सौ साल पुरानी कदीमी मस्जिद को हटाने की योजना बना रही है। सरकार का कहना है कि सरकारी परिसर में स्थायी धार्मिक ढांचे को बनाए रखना सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अनुकूल नहीं है।
यह मस्जिद उस स्थान पर स्थित है, जहां Central Vista पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन और शास्त्री भवन को गिराकर नए सरकारी भवन बनाए जाने हैं।
केंद्र ने अदालत में कहा कि कृषि भवन और Central Secretariat परिसर सरकारी, प्रशासनिक और सार्वजनिक सेवाओं के लिए निर्धारित धर्मनिरपेक्ष स्थान हैं। ऐसे परिसरों में स्थायी धार्मिक ढांचे को बनाए रखना उचित नहीं है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या सरकारी परिसरों में धार्मिक ढांचे रखने पर रोक लगाने वाले कोई स्पष्ट नियम हैं। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने वैकल्पिक प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराने से जुड़े नियमों के बारे में भी जानकारी मांगी।
अदालत ने कहा कि यदि सरकार का रुख है कि सरकारी परिसर में किसी भी समुदाय के लिए प्रार्थना स्थल नहीं हो सकता, तो इसके समर्थन में स्पष्ट नियम होने चाहिए। यह अदालत की टिप्पणी थी, मस्जिद हटाने का अंतिम आदेश नहीं।
वक्फ द्वारा अधिसूचित कदीमी मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति ने सितंबर में मस्जिद को गिराए जाने की आशंका जताते हुए अदालत का रुख किया था। समिति ने CPWD और NDMC को मस्जिद गिराने या हटाने से रोकने की मांग की है। साथ ही, मौजूदा स्थान पर मस्जिद रखना संभव नहीं होने की स्थिति में पास में पर्याप्त वैकल्पिक प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराने की मांग भी की है।
समिति के अनुसार, आजादी के बाद से कृषि भवन और आसपास के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी यहां नमाज अदा करते रहे हैं। वर्ष 1940 के एक समझौते के तहत प्रशासन ने Jama Masjid की प्रबंधन समिति को इस स्थान का मस्जिद के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी थी।
दूसरी ओर, केंद्र ने अदालत को बताया कि India Gate के पास Shahi Masjid Zabta Ganj कृषि भवन से लगभग दो किलोमीटर के दायरे में स्थित है। सरकार के अनुसार, यह आसपास के लोगों के लिए वैकल्पिक प्रार्थना स्थल हो सकता है।
हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति को केंद्र के पक्ष पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
