गुवाहाटी, 11 नवंबर: उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़े 23 साल पुराने पितृत्व विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है। इस मामले में न्याय की मांग कर रहीं असम निवासी जेनी उर्फ इंदिरा देवरी के समर्थन में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सामने आए हैं।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जेनी से मुलाकात के बाद बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए उनका समर्थन किया। उन्होंने हरक सिंह रावत पर जेनी के साथ कथित तौर पर किए गए व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई में वह जेनी के साथ हैं।
जेनी ने अपने 23 वर्षीय बेटे के पितृत्व निर्धारण के लिए नए सिरे से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने और दोबारा डीएनए टेस्ट की मांग की है। वह हाल में देहरादून गई थीं और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्याय दिलाने की अपील की। उन्होंने मांगें पूरी होने तक देहरादून में ही रहने की बात कही है।
जेनी का आरोप है कि वर्ष 2002 में, जब वह 16 वर्ष की थीं और देहरादून में रह रही थीं, तब उन्हें हरक सिंह रावत के घर ले जाया गया था। उनका कहना है कि वहां करीब डेढ़-दो महीने रहने के बाद वह गर्भवती हो गई थीं। उन्होंने रावत पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है।
जेनी ने पिछली CBI जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि जांच अधिकारियों ने उनका बयान सही तरीके से दर्ज नहीं किया और उनके बेटे के डीएनए टेस्ट के लिए नमूना नहीं लिया गया। उन्होंने धमकियां मिलने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की भी मांग की है।
हरक सिंह रावत ने बलात्कार समेत जेनी के सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कोर्ट की निगरानी में डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती भी दी है। पिछली जांच में डीएनए टेस्ट के नतीजों में बच्चे का उनसे कोई मेल नहीं मिलने की बात सामने आई थी और जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी।
यह विवाद पहली बार 2003 में सार्वजनिक हुआ था। तब उत्तराखंड विधानसभा की जांच के बाद मामला CBI को सौंपा गया था। जेनी अब पिछली जांच के निष्कर्षों पर फिर सवाल उठा रही हैं।
वहीं, हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि इस विवाद को दोबारा उठाने के पीछे राजनीतिक मकसद है। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए इस मामले को फिर चर्चा में लाने का आरोप लगाया है।
