NPCI ने संशोधित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढांचे को लागू करने का फैसला टाल दिया है। इसे पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था, लेकिन त्योहारों और दिवाली को देखते हुए इसकी शुरुआत टाल दी गई। प्रस्तावित शुल्क पर अब रविवार, 15 नवंबर तक फैसला आने की उम्मीद है।
NPCI ने पहले कहा था कि चुनिंदा व्यक्ति से व्यापारी (P2M) UPI लेनदेन पर MDR दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। इसकी नई तारीख की अलग से सूचना देने की बात कही गई थी।
क्या है प्रस्तावित MDR ढांचा
प्रस्ताव के तहत 2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट P2M UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लगाया जाना है। 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर प्रति लेनदेन अधिकतम MDR 300 रुपये तय करने का प्रावधान है। कुछ क्षेत्रों के लिए अलग दरें भी लागू होंगी।
मिसाल के तौर पर, 5,000 रुपये का UPI भुगतान लेने वाले व्यापारी को 20 रुपये और 50,000 रुपये के भुगतान पर 200 रुपये शुल्क देना होगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन में शुल्क 300 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI ट्रांसफर पहले की तरह निशुल्क रहेंगे।
केंद्र सरकार और NPCI का कहना है कि प्रस्तावित ढांचे के तहत ग्राहकों से सीधे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर MDR शून्य रहेगा। NPCI के अनुसार, 96 प्रतिशत से अधिक व्यापारी UPI लेनदेन इसी श्रेणी में आते हैं और प्रस्तावित शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे।
केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि UPI QR कोड से महीने में 1 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यापारियों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। आवश्यक सेवाओं के लिए शुल्क अधिकतम 5 रुपये रखा गया है।
प्रस्तावित शुल्क को लेकर व्यापारियों समेत विभिन्न पक्षों ने चिंता जताई है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। 28 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने चुनिंदा बड़े P2M UPI लेनदेन पर MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, NPCI और UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा था। याचिका में 2,000 रुपये की सीमा, क्षेत्रवार दरों, 75,000 रुपये की अधिकतम सीमा तथा ढांचे की पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं।
केंद्र सरकार का तर्क है कि संशोधित MDR ढांचा UPI व्यवस्था की लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता के लिए जरूरी है। उसके अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन संसाधित करने में बैंकों का खर्च आता है और यह शुल्क भुगतान ढांचे, साइबर सुरक्षा तथा खासकर टियर III से टियर VI शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के छोटे व्यापारियों की सेवाओं को सहारा देगा। रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि बड़े मूल्य के UPI लेनदेन पर MDR से डिजिटल भुगतान व्यवस्था की स्थिरता मजबूत होगी, जबकि उपयोगकर्ताओं के लिए UPI भुगतान निशुल्क रहेगा।
