नई दिल्ली, 13 नवंबर: केंद्र सरकार ने मणिपुर में 2023 में हुई जातीय हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल सातवीं बार बढ़ा दिया है। आयोग को अब 20 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होगी।
शुक्रवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, आयोग हिंसा के कारणों, घटनाक्रम और प्रशासनिक उपायों की भूमिका की जांच कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। समयसीमा बढ़ने से जांच पूरी करने के लिए आयोग को करीब 6 महीने का अतिरिक्त समय मिला है।
मणिपुर में 3 मई 2023 को जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद केंद्र सरकार ने 4 जून को जांच आयोग का गठन किया था। आयोग को हिंसा के कारणों और उसके फैलाव, विभिन्न समुदायों के लोगों पर हुए हमलों तथा घटनाओं से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी।
आयोग यह भी जांच करेगा कि हिंसा रोकने और स्थिति नियंत्रित करने में संबंधित अधिकारियों या व्यक्तियों की ओर से कर्तव्य में कोई लापरवाही हुई थी या नहीं। प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम पर्याप्त थे या नहीं, यह भी जांच के दायरे में है।
शुरुआत में गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा आयोग के अध्यक्ष थे। उनके इस्तीफे के बाद 1 मार्च 2026 से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान ने अध्यक्ष का पद संभाला। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अलोका प्रभाकर आयोग के अन्य सदस्य हैं।
मई 2023 में शुरू हुए मणिपुर के जातीय संघर्ष में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग बेघर हुए थे। हिंसा के कारणों और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए आयोग की जांच जारी है।
