भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत में बड़ी प्रगति हुई है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने अंतिम शुल्क ढांचा तय करते समय प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत को अतिरिक्त सुविधा देने का आश्वासन दिया है।
दोनों देश चालू वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है और अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
“भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है और अमेरिका ने हमें आश्वस्त किया है कि प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में हमें अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।”
केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह में अमेरिका का एक छोटा प्रतिनिधिमंडल शुल्क और व्यापारिक सुविधाओं पर चर्चा के लिए भारत आया था। उनके अनुसार, बातचीत सकारात्मक रही, कई लंबित मुद्दों का समाधान हुआ और अनेक मामलों में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी है।
उन्होंने कहा कि समझौते की भाषा से जुड़े कुछ छोटे मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार नियमित रूप से वर्चुअल माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। आमने-सामने और ऑनलाइन, दोनों तरीकों से वार्ता जारी है।
फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त बयान में दोनों देशों ने अपने हितों से जुड़े क्षेत्रों में एक-दूसरे को प्राथमिकता के आधार पर बाजार तक पहुंच देने की बात कही थी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत भारतीय अधिकारियों ने पहले स्पष्ट किया था कि प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अतिरिक्त सुविधा मिलने पर ही भारत समझौते की दिशा में आगे बढ़ेगा।
संयुक्त बयान के बाद अमेरिका ने भारत के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ‘फोर्स्ड लेबर’ शुल्क लगाया था। अमेरिका भारत समेत कई देशों की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की भी जांच कर रहा है, जिससे भविष्य में और शुल्क लगने की आशंका है। अधिकारी ने बताया कि इन्हीं संभावित शुल्कों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत को अतिरिक्त सुविधा देने का आश्वासन दिया है।
अधिकारी के मुताबिक, दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि यदि एक देश दूसरे देश पर शुल्क दर में बदलाव करता है, तो दूसरा देश भी समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं में बदलाव कर सकेगा। फरवरी के संयुक्त बयान में भी यह बात शामिल थी। भारत के अन्य व्यापार समझौतों में आमतौर पर ऐसी शर्त नहीं होती, लेकिन अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते में इसे विशेष रूप से शामिल किया गया है।
