प्रयागराज, 17 नवंबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को जौहर ट्रस्ट से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी है।
कोर्ट ने शुरुआती तौर पर कहा कि 31 अक्टूबर को आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) में निर्धारित जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया। इस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाने का संवैधानिक अधिकार है।
आजम खान की ओर से दलील दी गई थी कि उनके इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
31 अक्टूबर को आजम खान एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। इसके कुछ ही समय बाद ईडी ने उन्हें जौहर ट्रस्ट और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद वह ईडी की हिरासत में रहे और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप नहीं करते हुए मामले को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया था और हाईकोर्ट से सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, जबकि ईडी ने भी अपनी दलीलें पेश कीं।
अंतरिम जमानत के बावजूद जौहर ट्रस्ट से जुड़े धन शोधन मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।