डिब्रूगढ़, 19 नवंबर: असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एएमसीएच) के मेडिसिन विभाग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टरों को रेजिडेंसी पूरी होने तक शादी जैसे निजी पड़ाव टालने की सलाह देने वाला आदेश वापस ले लिया है। विभागाध्यक्ष डॉ. प्रसांता दिहिंगिया ने बुधवार को सलाह जारी की थी, जिसे डॉक्टर संगठनों और प्रशिक्षु डॉक्टरों के विरोध के बाद कुछ घंटों में तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

विवादित सलाह में पीजी प्रशिक्षुओं से कहा गया था कि वे अपने अकादमिक कार्यक्रम के दौरान क्लीनिकल ड्यूटी, मरीजों की देखभाल, पढ़ाई और शोध को प्राथमिकता दें। इस पर सवाल उठाते हुए डॉक्टर संगठनों ने कहा कि निजी जीवन से जुड़े फैसलों में हस्तक्षेप के बजाय प्रशासन को काम के बोझ, ड्यूटी के घंटों और कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

एक नज़र में

  • एएमसीएच के मेडिसिन विभाग ने पीजी प्रशिक्षुओं को रेजिडेंसी के दौरान शादी जैसे निजी पड़ाव टालने की सलाह दी थी।
  • विभागाध्यक्ष डॉ. प्रसांता दिहिंगिया ने नया आदेश जारी कर सलाह तत्काल प्रभाव से वापस ले ली।
  • यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आदेश का विरोध किया।
  • राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के 2023 नियमों में पीजी छात्रों के लिए मातृत्व और पितृत्व अवकाश समेत छुट्टियों का प्रावधान है।

क्या हुआ

मेडिसिन विभाग ने बुधवार को स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टरों के लिए एक सलाह जारी की थी। इसमें कहा गया था कि सभी पीजी प्रशिक्षु रेजिडेंसी का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने तक शादी जैसे निजी पड़ाव स्थगित रखें। सलाह के मुताबिक, प्रशिक्षण अवधि में उनका मुख्य ध्यान क्लीनिकल ड्यूटी, मरीजों की देखभाल, पढ़ाई और शोध की जरूरतों पर होना चाहिए।

आदेश विभाग के लेटरहेड पर डिस्पैच नंबर के साथ जारी किया गया था। इसे लेकर प्रशिक्षु डॉक्टरों और जूनियर डॉक्टरों में नाराजगी फैल गई। परिसर में विरोध हुआ और सोशल मीडिया पर भी इसकी आलोचना होने लगी। बाद में जारी नए आदेश में विभाग ने पुराने कार्यालय आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सूचना दी। नए आदेश में कहा गया कि पुराना आदेश जारी होने की तारीख से ही निरस्त माना जाएगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कार्यालय ने भी सोशल मीडिया पर आदेश वापस लिए जाने की जानकारी साझा की।

किसने क्या कहा

डॉ. प्रसांता दिहिंगिया ने कहा कि यह एक वरिष्ठ डॉक्टर की ओर से दी गई सलाह थी, जिसका उद्देश्य पीजी प्रशिक्षुओं को मरीजों की देखभाल और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इसे गलत ढंग से समझा। उनके अनुसार, प्रशिक्षुओं को नियमों के तहत सालाना छुट्टियां मिलती रहेंगी, लेकिन कुछ डॉक्टर स्वीकृत सीमा से अधिक छुट्टियां ले रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को सजा देने का कोई सवाल नहीं था।

डॉ. दिहिंगिया ने बताया कि एएमसीएच के प्रिंसिपल ने इस मामले में उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने कहा कि इसे महज सलाह नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे ऐसे कार्यालय ने जारी किया है जो रेजिडेंट डॉक्टरों की छुट्टी, उपस्थिति और परीक्षा की पात्रता से जुड़ा है। संगठन का कहना था कि यदि किसी डॉक्टर की शादी को मरीजों की देखभाल के लिए खतरा माना जा रहा है, तो असली समस्या काम का बोझ और कर्मचारियों की कमी है, शादी नहीं। संगठन ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल से हस्तक्षेप की मांग की है।

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आदेश को अनुचित बताया। संगठन ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर सीखने वाले छात्र हैं और उनके निजी तथा पेशेवर जीवन को अलग रखा जाना चाहिए। फेडरेशन ने प्रशासन से निजी फैसलों को नियंत्रित करने के बजाय ड्यूटी के घंटे व्यवस्थित करने की मांग की।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा नियम, 2023 में पीजी छात्रों के लिए मातृत्व और पितृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश, साप्ताहिक छुट्टी तथा पर्याप्त आराम के साथ उचित कार्य अवधि का प्रावधान है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा बताया गया था।

एएमसीएच असम और पूर्वोत्तर का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। इसकी शुरुआत 1900 में बेरी व्हाइट मेडिकल स्कूल के रूप में हुई थी और नवंबर 1947 में इसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला था।

असम और पूर्वोत्तर के लिए मायने

एएमसीएच पूर्वोत्तर के प्रमुख चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शामिल है। ऐसे में पीजी डॉक्टरों की छुट्टियों, काम के बोझ और निजी अधिकारों से जुड़ा यह विवाद क्षेत्र में मेडिकल प्रशिक्षण की कार्यस्थितियों की ओर भी ध्यान खींचता है। डॉक्टर संगठनों का कहना है कि लंबी ड्यूटी और सीमित संसाधनों के बीच काम कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टरों के लिए स्पष्ट और संतुलित नियम जरूरी हैं।

आगे क्या

विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल द्वारा मांगे गए लिखित स्पष्टीकरण के बाद संस्थान की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। डॉक्टर संगठनों ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।