द हेग, 20 नवंबर: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 2017 के सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के लिए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराया है। गुरुवार को दिए गए फैसले में अदालत ने 9-6 के बहुमत से म्यांमार के खिलाफ निर्णय सुनाया।

अदालत के अध्यक्ष युजी इवासावा ने करीब तीन घंटे तक चले फैसले के दौरान कहा कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने 2017 के अभियान में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार के इरादे से कार्रवाई की थी। फैसले में कम से कम 10,000 रोहिंग्याओं की मौत का उल्लेख किया गया है।

अदालत ने सुरक्षा बलों पर आम नागरिकों की हत्या, व्यापक यौन हिंसा और बच्चों पर गंभीर अत्याचार के आरोपों पर भी विचार किया। 2017 के सैन्य अभियान के दौरान 7 लाख 30 हजार से अधिक रोहिंग्याओं को पड़ोसी बांग्लादेश भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

म्यांमार ने दावा किया था कि यह अभियान अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के लड़ाकों के खिलाफ चलाया गया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि उसे अल्पसंख्यक समुदाय के एक हिस्से को नष्ट करने के उद्देश्य से व्यापक अत्याचार किए जाने के प्रमाण मिले हैं।

ICJ ने म्यांमार को भविष्य में ऐसे नरसंहार रोकने तथा मुआवजे और पुनर्बहाली के कदम उठाने का आदेश दिया है। आदेश में रोहिंग्याओं की सुरक्षित और स्वैच्छिक वापसी, उनकी संपत्तियों की बहाली, लापता लोगों की तलाश, उचित अंतिम संस्कार की व्यवस्था और पुनर्वास शामिल हैं।

मामला दायर करने वाले पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने फैसले को अंतरराष्ट्रीय न्याय का ऐतिहासिक क्षण बताया। ब्रिटेन के विदेश सचिव एड मिलिबैंड ने म्यांमार के रक्षा अताशे को निष्कासित करने की घोषणा की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने घटनाओं की पूरी जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में 13 लाख से अधिक रोहिंग्या विस्थापित हैं, जिनमें करीब 12 लाख बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में शरण लिए हुए हैं।