नई दिल्ली, 22 नवंबर: कांग्रेस ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अतिरिक्त जानकारी सार्वजनिक करने संबंधी नियमों की समीक्षा के सेबी के प्रस्ताव का विरोध किया है। पार्टी ने कहा कि इससे भारतीय पूंजी बाजार की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निवेशकों की सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं।
कांग्रेस महासचिव और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि अगस्त 2023 में लागू अतिरिक्त खुलासा नियमों को हटाने का प्रस्ताव विदेशी पूंजी के वास्तविक मालिकों की जानकारी को अस्पष्ट कर सकता है।
उन्होंने दावा किया कि जनवरी 2023 में अडानी समूह से जुड़े विदेशी फंडों और शेल कंपनियों की जटिल स्वामित्व संरचना को लेकर उठे आरोपों के बाद सेबी ने कड़े खुलासा नियम लागू किए थे। उनके अनुसार, इन नियमों का मकसद विदेशी फंडों के वास्तविक मालिकों, आर्थिक हितों और नियंत्रण की पहचान करना था।
अगस्त 2023 में सेबी ने उन एफपीआई के लिए विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य किया था, जिनके भारतीय शेयरों में निवेश का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा किसी एक कॉरपोरेट समूह में केंद्रित था। इस व्यवस्था में फंड के अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण का ब्योरा देना शामिल था।
जयराम रमेश ने अडानी समूह के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मामले में सेबी के सितंबर 2026 के अंतिम आदेश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आदेश में विनोद अडानी द्वारा संबंधित फंडों को नियंत्रित करने का प्रमाण स्थापित नहीं होने की बात कही गई है, हालांकि परिस्थितियां अधिक जांच की जरूरत का संदेह पैदा करती हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के नाम पर खुलासा संबंधी सुरक्षा उपायों को कमजोर करना कितना उचित है। उनका दावा है कि पिछले दो वर्षों में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से 5.61 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं, जबकि सेबी के परामर्श पत्र में इसके पीछे अन्य कारणों का भी उल्लेख किया गया है।
सेबी का कहना है कि प्रस्ताव का उद्देश्य विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाना और भारतीय पूंजी बाजार को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाना है। नियामक के अनुसार, मौजूदा अतिरिक्त खुलासा व्यवस्था भारत के लिए अधिक कठोर है और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। सेबी ने प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी है। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है।