असम सरकार विकेंद्रीकृत और नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करने के लिए 13 राज्य स्तरीय क्षेत्रवार परिषदों का गठन करेगी। इन परिषदों में जमीनी स्तर के नेतृत्व और लोगों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने 3 नवंबर को ‘विकसित असम’ के विजन के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये सलाहकार परिषदें परिवर्तन एवं विकास विभाग के अधीन काम करेंगी।
परिषदें जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगी, सेवाएं पहुंचाने में कमियों की पहचान करेंगी और लोगों की प्रतिक्रिया नीति-निर्माताओं तक पहुंचाएंगी। सरकार का कहना है कि परिषद सदस्यों के लोगों से सीधे संपर्क के जरिए ऐसी कमियां भी सामने आ सकेंगी, जिन पर अन्यथा ध्यान नहीं जाता।
हर परिषद में राज्य मंत्री के प्रोटोकॉल दर्जे वाला एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सात गैर-सरकारी सदस्य होंगे। विधायकों को अध्यक्ष बनने की पात्रता होगी। 25 वर्ष से अधिक उम्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इन परिषदों का दायरा ग्रामीण आजीविका, स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा से जुड़े अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक आवास, पेयजल, बिजली आपूर्ति, रोजगार, सांस्कृतिक मामले एवं खुशहाली, खेल, चाय बागान क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं खरीद, तथा वित्तीय सहायता और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जुड़े क्षेत्रों तक होगा।
प्रत्येक परिषद की बैठक कम से कम हर तीन महीने में एक बार होगी।
