बांग्लादेश उच्चायोग को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट के लिए अनुरोध मिला है। ढाका के एक अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय इस संबंध में मिले पत्र की जांच कर रहा है।
अधिकारी के अनुसार, लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स ने ईमेल के जरिए शेख हसीना के लिए नया पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध भेजा है। मंत्रालय पत्र की सामग्री की जांच कर रहा है और आंतरिक विचार-विमर्श के बाद उचित कदम उठाएगा।
“हमें मैट्रिक्स चैंबर्स से शेख हसीना के नए पासपोर्ट के लिए ईमेल मिला है। हम पत्र की सामग्री की जांच कर रहे हैं और आंतरिक विचार-विमर्श के बाद उचित कदम उठाएंगे।”
शेख हसीना अगस्त 2024 में जनविद्रोह के बाद भारत चली गई थीं। उनकी सरकार गिरने के तुरंत बाद उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। वह जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के बाद से नई दिल्ली में रह रही हैं।
उन्होंने इस वर्ष 5 अगस्त को फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना जताई थी। भारत में रह रहे अवामी लीग के नेताओं ने भी बार-बार कहा है कि वह अपनी इस घोषणा पर अमल करेंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, वह बेनापोल-पेट्रापोल समेत भारत से लगने वाले किसी जमीनी बंदरगाह के रास्ते लौट सकती हैं।
2024 का आंदोलन 1971 के मुक्ति युद्ध के गुरिल्लाओं के परिवारों के लिए नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करने वाली कोटा व्यवस्था खत्म किए जाने के विरोध से शुरू हुआ था। जुलाई के मध्य में पुलिस कार्रवाई के बाद यह आंदोलन शेख हसीना के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया था।
नवंबर 2025 में गठित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले की आलोचना भी हुई थी, क्योंकि सुनवाई में शेख हसीना या उनकी कानूनी टीम का प्रतिनिधित्व नहीं था।
