तिनसुकिया: अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 2,880 मेगावाट की डिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक गठबंधन ने दोनों राज्य सरकारों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। गठबंधन ने पुनर्वास, बाढ़ से बचाव और अन्य सुरक्षा उपायों की मांग की है।
17 अक्टूबर, 2026 को गठित Dibang Dam Assam-Arunachal Downstream Action Alliance ने प्रस्तावित बांध के निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को Project Affected Families (PAF) का दर्जा देने की मांग की है। इसके अलावा तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिलों में सार्वजनिक सुनवाई कराने की मांग भी की गई है।
गठबंधन ने अरुणाचल प्रदेश में बांध स्थल से निचले इलाकों तक गाइड वॉल, तटबंध और सुरक्षा दीवारों के निर्माण की मांग उठाई है। संगठन ने 26 अगस्त, 2024 को अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि बांध के चालू होने से पहले इन सुरक्षा उपायों को पूरा किया जाना चाहिए।
बांध के चालू होने से पहले निचले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी करना जरूरी है।
— गठबंधन का बयान
गठबंधन ने असम सरकार को परियोजना से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली देने की मांग भी की है। संगठन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को अपने जलविद्युत परियोजनाओं से मुफ्त बिजली मिलती है, इसलिए असम को भी इसी तरह का लाभ मिलना चाहिए।
गठबंधन के मुताबिक, परियोजना के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बांध टूटने की स्थिति में गंभीर जोखिम पैदा हो सकता है। इसके अलावा परियोजना स्थल तक निर्माण सामग्री, मशीनरी और उपकरण पहुंचाने के लिए असम के क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। संगठन ने इन्हीं आधारों पर 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली की मांग को उचित बताया है।
गठबंधन ने चेतावनी दी है कि नोटिस मिलने के 10 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो डिबांग बांध स्थल तक जाने वाली निर्माण सामग्री, मशीनरी, उपकरण और अन्य सामान को अपने क्षेत्र से गुजरने नहीं दिया जाएगा।
