गुवाहाटी, 10 नवंबर: शिवसागर के विधायक और राइजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने दिसपुर स्थित विधायक आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार पर कोयला, सुपारी, लकड़ी और मवेशियों के अवैध कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि असम में पुलिस और प्रशासन नहीं, बल्कि सिंडिकेट तथा माफिया गिरोह व्यवस्था चला रहे हैं।
“मैंने हिमंत बिस्वा सरमा को माफिया का सरदार कहा है। उन्होंने असम को माफिया राज्य में बदल दिया है,” गोगोई ने कहा।
गोगोई ने कहा कि शिवसागर क्षेत्र में जांजी नदी के पास जांजी-हांहचरा राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर उन्होंने 40 से 42 कोयला लदे ट्रक खड़े देखे थे। उनके अनुसार, ये ट्रक मेघालय से आए थे और नागालैंड के तुली की ओर जा रहे थे। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ, पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी हीरेन नाथ, मुख्य सचिव तथा शिवसागर, जोरहाट और चराईदेव के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को जानकारी देने का दावा किया।
विधायक ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद तीन दिन तक ट्रकों को जब्त नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि कुछ ट्रकों को थाने ले जाने के बजाय पुलिस सुरक्षा में मेघालय सीमा तक पहुंचाया गया। गोगोई के अनुसार, पश्चिम बंगाल सीमा पर रोक के बाद मेघालय के कोयले को जोरबाट, जागीरोड, नगांव, काजीरंगा, देरगांव, शिवसागर, नाजिरा और हालोवाटिंग के रास्ते तुली अथवा लाकुवा रेलवे स्टेशन तक भेजने की योजना बनाई जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला ट्रकों से वसूले गए सिंडिकेट के पैसे का बंटवारा कई स्तरों पर होता है। गोगोई ने वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ, विधायक बोलिन चेतिया, विधायक भास्कर शर्मा, जेकी अग्रवाल, गौरव चौरसिया, गौरव राणा, नवीन सिंघल और रतन शर्मा के नाम लेते हुए अवैध कोयला कारोबार तथा सिंडिकेट से संबंध होने के आरोप लगाए। उन्होंने नवीन सिंघल की भूमिका की जांच की मांग भी की।
सुपारी कारोबार को लेकर गोगोई ने आरोप लगाया कि जब्त विदेशी सुपारी को नीलामी में कम कीमत पर खरीदकर फिर असम के रास्ते भेजा जाता है। उन्होंने हरेन महंत का नाम लेते हुए यह आरोप लगाया। गोगोई ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल सीमा पर संदिग्ध कोयला, सुपारी और मवेशी ढोने वाले कुछ ट्रकों की आवाजाही रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर कदम उठाए गए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोगोई ने शिवसागर के बाढ़ प्रभावित परिवारों की स्थिति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि बाढ़ से प्रभावित किसी भी परिवार को अब तक उसका हक का मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के पास सर्दी में बिस्तर और कंबल तक नहीं हैं।
विधायक ने शिवसागर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए भी धन जारी नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह सिंडिकेट राज, कथित अवैध वसूली, पुलिस-प्रशासन की भूमिका और बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री को विस्तृत ज्ञापन भेजने की तैयारी कर रहे हैं।
