बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी की योजना के बीच नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारत में रह रहीं हसीना की ओर से नए दस्तावेज जारी करने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
हसीना की ओर से लंदन स्थित कानूनी संस्था Matrix Chambers के वकीलों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा। पत्र में कहा गया कि बांग्लादेश के संबंधित अधिकारियों ने हसीना का पुराना पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया है। ऐसे में नए दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया गया।
हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने इस मांग पर सख्त रुख अपनाया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने हसीना को ‘भगोड़ा अपराधी’ और ‘आतंकवादी’ बताते हुए कहा कि बांग्लादेश उन्हें नया पासपोर्ट जारी नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौते के तहत हसीना को वापस लाना चाहती है।
इस बीच, अवामी लीग की ओर से दावा किया गया है कि हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत में आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं। हालांकि, उनकी वापसी की अंतिम तारीख और आवश्यक औपचारिकताओं को लेकर अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है।
गौरतलब है कि अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले जनआंदोलन के बाद सत्ता से हटने के पश्चात शेख हसीना भारत में रह रही हैं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से जुड़े मामले में उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। हसीना ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया है और सुनवाई की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं।
अब नए पासपोर्ट आवेदन के खारिज होने और प्रत्यर्पण की मांग के बीच शेख हसीना की संभावित वापसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस घटनाक्रम का असर भारत-बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है।
