ढाका, 10 नवंबर: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश लौटने पर उनके खिलाफ सुनाई गई मौत की सजा को लागू किया जाएगा। यह दावा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य सरकारी अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को किया।
पत्रकारों से बातचीत में इस्लाम ने कहा कि हसीना ने अपने खिलाफ आए फैसले को चुनौती देने के लिए निर्धारित समयसीमा में अपील नहीं की। उनके मुताबिक, अपील दाखिल करने की 30 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब नियमित अपील का कोई अवसर नहीं बचा है।
वर्ष 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के दमन से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में ढाका की एक अदालत ने नवंबर 2025 में हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें उकसाने, हत्याओं का आदेश देने और अत्याचारों को रोकने में विफल रहने के आरोपों में दोषी ठहराया गया था।
मुख्य अभियोजक ने कहा कि यदि हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो उन्हें फैसले के क्रियान्वयन का सामना करना पड़ेगा।
79 वर्षीय हसीना ने दिसंबर में भारत से बांग्लादेश लौटने की अपनी इच्छा कई बार जाहिर की है। वह अगस्त 2024 में बड़े जनआंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं।
AFP को दिए एक साक्षात्कार में हसीना ने कहा था कि वह इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि बांग्लादेश लौटने पर उन्हें फांसी दी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कहा था कि डर उनके लोगों के प्रति कर्तव्य को तय नहीं कर सकता।
छात्रों के नेतृत्व में हुए जनआंदोलन के बाद अगस्त 2024 में हसीना के 15 साल के शासन का अंत हुआ था। प्रदर्शनकारियों के उनके आधिकारिक आवास में घुसने के दौरान वह हेलीकॉप्टर से भारत चली गई थीं।
संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 1,400 तक लोगों की मौत हुई थी। मुकदमे के दौरान अदालत में पेश नहीं हुईं हसीना ने सुनवाई की प्रक्रिया को 'न्यायशास्त्र का मजाक' बताया था।
इस बीच, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। नई दिल्ली ने कहा है कि अनुरोध की कानूनी समीक्षा की जा रही है। हसीना के भारत में बने रहने से दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों पर भी असर पड़ा है।
इस सप्ताह हसीना के वकीलों ने उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए भी आवेदन किया है। हालांकि, आवेदन में यात्रा की तारीख या गंतव्य का उल्लेख नहीं किया गया है।
