ढाका, 9 नवंबर: बांग्लादेश के कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के मंत्री मोहम्मद असादुज्जामान ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने की प्रक्रिया में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी कदम कानून के तहत उठा रही है।
तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार के मंत्री ने 8 नवंबर को ढाका में ‘इंटीग्रिटी इन ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स’ विषय पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही।
“शेख हसीना के संबंध में कानून के तहत जो भी करना जरूरी है, हम वे सभी कदम उठा रहे हैं। मामले का समाधान कानून के मुताबिक ही होगा। किसी भी कदम में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। हम कानून लागू करेंगे।”
मंत्री ने बताया कि हसीना को बांग्लादेश वापस लाने के लिए भारत से प्रत्यर्पण संधि के तहत अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार उन्हें बांग्लादेश को सौंप देती है तो आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।
छात्र-जनता आंदोलन के बाद 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटने के बाद शेख हसीना भारत आई थीं और तब से यहीं हैं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के विशेष न्यायाधिकरण ने 2024 के आंदोलन को दबाने से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। हसीना आरोपों से इनकार करती रही हैं और न्यायिक प्रक्रिया की वैधता को भी चुनौती देती रही हैं।
इस बीच, हसीना ने इस वर्ष दिसंबर में हर हाल में बांग्लादेश लौटने की घोषणा की है। उन्होंने अपने वकील के जरिए दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास में नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन भेजा था, जिसे बांग्लादेश सरकार ने खारिज कर दिया है।
