नई दिल्ली, 11 नवंबर: भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लागू होने के कुछ महीनों के भीतर ही स्कॉच व्हिस्की के आयात शुल्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद के कारण भारतीय बंदरगाहों पर ब्रिटेन से आए स्कॉच व्हिस्की के 80 से अधिक कंटेनर अटके हुए हैं।
विवाद बड़े कंटेनरों में आयात होने वाली स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाले शुल्क को लेकर है। समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया गया था, लेकिन बड़े कंटेनरों में आने वाली स्कॉच पर यह रियायत लागू होगी या नहीं, इसे लेकर मतभेद है।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) का तर्क है कि बड़े कंटेनरों में आयातित स्कॉच को सामान्य व्हिस्की के बजाय ‘कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन’ माना जाए। इस आधार पर ऐसे उत्पादों पर 150 प्रतिशत शुल्क बरकरार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, वाणिज्य मंत्रालय ने उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि बड़े कंटेनरों में आयातित स्कॉच को भी समझौते के तहत शुल्क में रियायत मिलेगी। यह आश्वासन 2 नवंबर को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ हुई बैठक के बाद दिया गया था।
इससे वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधीन डीआरआई के रुख में अंतर साफ हो गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, दोनों मंत्रालय मामले के समाधान के लिए चर्चा कर रहे हैं।
अटके कंटेनरों में पर्नोड रिकार्ड और डियाजियो के 40 से अधिक कंटेनर तथा बकार्डी के 5 कंटेनर शामिल हैं। कंपनियों ने 150 प्रतिशत शुल्क देकर माल छुड़ाने पर सहमति नहीं दी है, जिससे यह स्थिति बनी हुई है।
ब्रिटेन से भारत आने वाली करीब 80 प्रतिशत स्कॉच व्हिस्की बड़े कंटेनरों में आती है। भारत में इसका इस्तेमाल मिश्रण, प्रसंस्करण और बोतलों में भरने के लिए किया जाता है। ऐसे में शुल्क विवाद का असर विदेशी कंपनियों के साथ भारतीय शराब निर्माण उद्योग पर भी पड़ने की आशंका है।
ब्रिटेन की संसद की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-ब्रिटेन समझौते के तहत बोतलबंद और बड़े कंटेनरों में निर्यात होने वाली, दोनों तरह की स्कॉच व्हिस्की को शुल्क कटौती का लाभ मिलना चाहिए। 2024 में भारत को ब्रिटेन की स्कॉच व्हिस्की का निर्यात करीब 335 मिलियन डॉलर का था।
