गुवाहाटी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को राज्य के तीन क्षेत्रों में बेदखली से प्रभावित परिवारों का तत्काल पुनर्वास करने और उन्हें मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इनमें गोलपाड़ा का हसीला बील, कामरूप का बोंगारा और नगांव का कचुआ शामिल हैं।
न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए तत्काल कदम उठाने पर जोर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में 16 दिसंबर से पहले हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
पिछले कुछ वर्षों में असम के विभिन्न हिस्सों में सरकारी जमीन, वन क्षेत्रों और अन्य संरक्षित इलाकों से कथित अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों के कारण कई परिवारों के विस्थापित होने, आवास खोने और आजीविका प्रभावित होने के मुद्दे सामने आए हैं।
हसीला बील, बोंगारा और कचुआ में बेदखली से प्रभावित परिवारों की स्थिति ने पुनर्वास और मुआवजे के सवाल को फिर से महत्वपूर्ण बना दिया है। प्रभावित परिवारों के लिए आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
बेदखली की कानूनी वैधता और अभियान के बाद प्रभावित लोगों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी दो अलग-अलग विषय हैं। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अधिकार होने के बावजूद प्रशासन के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना और विस्थापित परिवारों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है।
हाईकोर्ट के ताजा निर्देश के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि असम सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए क्या कदम उठाती है।
