तमुलपुर, 13 नवंबर: ऑल बोडोलैंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएमएसयू) ने असम में अल्पसंख्यक समुदायों के कथित चुनिंदा बेदखली अभियान का कड़ा विरोध किया है। संगठन ने विस्थापित परिवारों के उचित पुनर्वास की मांग करते हुए राज्य सरकार से बेदखली अभियान के दौरान संवैधानिक अधिकारों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
एबीएमएसयू के अध्यक्ष ताइसन हुसैन ने आरोप लगाया कि नगांव, गोलपाड़ा, लखीमपुर और असम के अन्य इलाकों में बेदखली अभियानों के जरिए अल्पसंख्यक समुदायों को चुनिंदा तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे हजारों लोग बेघर और बेसहारा हो गए हैं।
हुसैन ने घोषणा की कि बेदखली अभियानों का विरोध करने वाले लोग 19 नवंबर को नई दिल्ली के राम मैदान में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बेदखल किए गए लोगों का उचित पुनर्वास करना चाहिए और कार्रवाई के दौरान भारतीय संविधान को उचित महत्व देना चाहिए।
प्रस्तावित एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से करीब 19 लाख लोगों के बाहर रह जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि इन लोगों की चिंताओं का समाधान कैसे होगा। हुसैन ने यह भी सवाल किया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) केवल गैर-मुस्लिम समुदायों पर लागू होगा या नहीं और इसका अल्पसंख्यक मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा।
“यह 1983 नहीं, 2026 है। बांग्लादेशियों की पहचान के नाम पर अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना क्यों बनाया जा रहा है?”
हुसैन ने कहा कि यदि अधिकारियों का दावा है कि बांग्लादेशी नागरिकों के नाम एनआरसी में शामिल हुए हैं, तो उन्हें इसके सबूत पेश करने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध प्रवास का मुद्दा बार-बार राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया और अल्पसंख्यक समुदायों को विदेशी बताकर उनके साथ अन्याय व उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए।
एबीएमएसयू अध्यक्ष ने धुबरी के सांसद रकीबुल हुसैन पर भी बेदखल किए गए अल्पसंख्यक परिवारों के पक्ष में आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के घर छिनने के बावजूद सांसद ने उनकी चिंताओं को पर्याप्त रूप से नहीं उठाया। हुसैन ने उन पर परिवार-केंद्रित राजनीति करने और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों से समझौता करने का भी आरोप लगाया।
