लेह जिला प्रशासन ने पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक पर 60 दिनों की पाबंदी लगा दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
आदेश के अनुसार, वांगचुक अगले 60 दिनों तक लेह जिले में किसी भी अनधिकृत जुलूस, सभा या विरोध कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह रोक उन गतिविधियों पर भी लागू होगी, जिनसे शांति व्यवस्था बिगड़ने या चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने वांगचुक के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस का आरोप है कि उनके पहले के कुछ कार्यक्रमों में लोगों को उकसाने की कोशिश की गई थी, जिससे जिले की कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। हालांकि, इन आरोपों को प्रशासन या अदालत ने साबित तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया है।
प्रशासन ने आशंका जताई है कि वांगचुक के किसी विरोध, अनशन या जनसभा में शामिल होने से क्षेत्र की शांति व्यवस्था फिर प्रभावित हो सकती है। साथ ही नगरपालिका, पंचायत और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के आगामी चुनावों की प्रक्रिया पर भी असर पड़ने की बात कही गई है।
जिले में राज्य चुनाव आयोग और लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता पहले से लागू है। प्रशासन का आदेश कानूनी रूप से वापस लिए जाने या उसमें संशोधन होने तक 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा।
लद्दाख में नगरपालिका और पंचायत चुनाव 21 नवंबर को, जबकि हिल काउंसिल चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं। वांगचुक और स्थानीय नेतृत्व कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के कारण चुनाव टालने की मांग करते रहे हैं। उनका तर्क है कि इस दौरान लद्दाख की करीब आधी आबादी दूसरे राज्यों में चली जाती है। हाल में पुलिस ने वांगचुक को लेह के एक विरोध स्थल से हटाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह पाबंदी लगाई।
