गुवाहाटी, 15 नवंबर: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम में विदेशी घोषित 1,16,946 लोगों को अब तक हिरासत में लेकर निर्वासित नहीं किए जाने की स्थिति को ‘बेहद चिंताजनक’ बताया है।
न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कलिता की खंडपीठ ने 10 नवंबर को हमीदा बेगम की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। राज्य सरकार की ओर से अदालत में दाखिल हलफनामे के अनुसार, 30 जून 2026 तक राज्य में विदेशी घोषित इन लोगों को हिरासत में लेकर निर्वासित नहीं किया जा सका था।
चराइदेव जिले की निवासी हमीदा बेगम को विदेशी न्यायाधिकरण ने दिसंबर 2018 में अवैध विदेशी घोषित किया था। उन्होंने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अक्टूबर 2020 में उनकी याचिका खारिज हो गई थी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी नवंबर 2025 में उनकी याचिका और मार्च 2026 में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, हमीदा बेगम को गोलपाड़ा के ट्रांजिट शिविर में रखा गया था। तीन वर्ष हिरासत में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जमानत मिली थी। रिहाई के बाद वह नियमित रूप से संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी देती थीं, लेकिन ऐसी ही एक हाजिरी के दौरान उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया।
उनके वकील ने दोबारा जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि वह विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर चुकी हैं और राज्य सरकार अब उनके निर्वासन के लिए कदम उठा रही है। अदालत ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।
