आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने समान नागरिक संहिता (UCC) का विरोध करते हुए कहा है कि इसे लागू करने से देश के अलग-अलग धर्मों और समुदायों की धार्मिक परंपराएं, सामाजिक रीति-रिवाज और संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।

संजय सिंह ने कहा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और आदिवासी समुदायों की अपनी धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक परंपराएं हैं। विवाह समेत कई मामलों में अलग-अलग समुदायों के रीति-रिवाज प्रचलित हैं।

उन्होंने कहा कि सभी पर एक जैसा कानून लागू करने से देश की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि डॉ. बी. आर. आंबेडकर के नेतृत्व में बने संविधान ने हर नागरिक को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने का अधिकार दिया है।

संजय सिंह ने यह भी कहा कि UCC लागू होने पर हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को आयकर में मिलने वाली विशेष सुविधा का मुद्दा भी प्रभावित हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘एक देश, एक कानून’ के नाम पर भाजपा सरकार दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के आरक्षण पर भी प्रहार करना चाहती है। हालांकि, यह उनका राजनीतिक आरोप है और UCC से आरक्षण व्यवस्था स्वतः समाप्त होने का कोई कानूनी फैसला सामने नहीं है।

उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से UCC के विरोध में एकजुट होने की अपील की। उनके अनुसार, देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा के लिए सभी समुदायों को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। UCC के समर्थकों का मानना है कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में धर्म से अलग एक समान कानून से लैंगिक समानता और न्याय को बढ़ावा मिल सकता है।

असम विधानसभा ने 27 मई 2026 को ‘द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, 2026’ विधेयक पारित किया था, जिसे 29 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। कानून लागू करने के लिए नियम तैयार करने का काम जारी है। असम सरकार ने 30 अक्टूबर को नियम बनाने के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की थी। अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस कानून के दायरे से छूट देने का प्रावधान रखा गया है।