बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर नई कूटनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें बांग्लादेश भेजने के संबंध में नई दिल्ली ने दो शर्तों का संकेत दिया है। हालांकि, भारत सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
पहली कथित शर्त यह है कि बांग्लादेश की सेना हसीना को अपनी जिम्मेदारी पर भारत से वापस ले जाए। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश से भारत आते समय उन्होंने बांग्लादेशी सेना के विमान का इस्तेमाल किया था। इस बार भी बांग्लादेश सैन्य विमान दिल्ली भेज सकता है या तय स्थल सीमा बिंदु पर सेना के प्रतिनिधि उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं।
दूसरी शर्त हसीना के खिलाफ चल रहे मामलों से जुड़ी बताई जा रही है। बांग्लादेश सरकार को उन्हें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर देने के साथ जुलाई 2024 के जनविद्रोह के दौरान हत्या के आरोपों से जुड़े मामले में नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा देना होगा। यह भी कहा गया है कि भारत मुकदमे की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मीडिया की निगरानी में कराने की अपेक्षा कर सकता है।
जुलाई 2024 के जनविद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई के आरोपों के मामले में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही हैं।
हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत का सामना करने की योजना की बात कही थी। उनके नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन करने की जानकारी भी सामने आई है।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन कथित शर्तों पर पूछे गए सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हसीना के प्रत्यर्पण का मामला कानूनी प्रक्रिया के जरिए तय होगा। बांग्लादेश सरकार ने भी इन शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
ऐसे में हसीना की वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच वास्तव में क्या समझ बनी है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
