नई दिल्ली, गुरुवार: केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वाणिज्यिक जहाजों पर बार-बार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय नाविकों से जुड़ी घटनाओं को गंभीर बताया और समुद्री सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए स्थिति की समीक्षा की।
मंत्रालय होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारत का झंडा लगे या भारतीय हितों से जुड़े 9 जहाजों की निगरानी कर रहा है। सोनोवाल ने समुद्री प्रशासन महानिदेशालय और संबंधित अधिकारियों को समुद्री सुरक्षा तथा निगरानी व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
एक नज़र में
- होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में भारत से जुड़े 9 जहाजों की निगरानी की जा रही है।
- भारत का झंडा लगे या भारत के लिए माल लेकर जा रहे जहाजों ने जलडमरूमध्य से 86 बार आवाजाही की है।
- ई-नाविक मॉड्यूल फारस की खाड़ी में 800 से अधिक और ओमान की खाड़ी में 200 से अधिक जहाजों को ट्रैक कर रहा है।
- मंत्री ने पीड़ितों को मुआवजा और उनके निकट परिजनों को समय पर सहायता की व्यवस्था की भी समीक्षा की।
क्या हुआ
सोनोवाल ने समुद्री सुरक्षा की समीक्षा के दौरान कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर हमले नाविकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ऐसे हमलों से समुद्री व्यापार बाधित होता है और वैश्विक आपूर्ति शृंखला की स्थिरता भी प्रभावित होती है।
मंत्रालय के अनुसार, भारत का झंडा लगे जहाजों अथवा भारत के लिए माल ले जा रहे जहाजों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को कुल 86 बार पार किया है। इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले भारत से जुड़े जहाजों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
मंत्रालय का ई-नाविक नाविक-ट्रैकिंग मॉड्यूल जलडमरूमध्य के पश्चिम में फारस की खाड़ी में 800 से अधिक जहाजों को ट्रैक कर रहा है। जलडमरूमध्य के पूर्व में ओमान की खाड़ी में 200 से अधिक जहाज भी निगरानी के दायरे में हैं।
समीक्षा बैठक में हमलों के पीड़ितों को मुआवजा देने की स्थिति पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने नौवहन महानिदेशक को इस संबंध में प्रगति की जानकारी व्यक्तिगत रूप से देने को कहा। उन्होंने पीड़ितों के निकट परिजनों तक समय पर सहायता पहुंचाने के लिए किए जा रहे उपायों की भी जानकारी ली।
किसने क्या कहा
“हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वाणिज्यिक जहाजों पर बार-बार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, खासकर उन हमलों की जिनमें भारतीय नाविक शामिल हैं।”
सोनोवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और व्यापारी जहाजों की निर्बाध आवाजाही अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के बुनियादी सिद्धांत हैं। उनके अनुसार, सुरक्षित समुद्री मार्ग केवल वैश्विक व्यापार की निरंतरता के लिए ही नहीं, बल्कि आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और देशों की समृद्धि के लिए भी जरूरी हैं।
उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय, भारतीय राजनयिक मिशनों, समुद्री क्षेत्र के संबंधित पक्षों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल बनाए रखने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य भारत का झंडा लगे जहाजों या भारतीय नाविकों से जुड़ी किसी घटना की स्थिति में तुरंत सहायता और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
मंत्री ने कहा कि जोखिम वाले क्षेत्रों में घटनाक्रम की बेहतर निगरानी, सुरक्षा संबंधी सलाह समय पर जारी करना, शिपिंग कंपनियों और जहाज संचालकों के साथ नियमित संपर्क तथा भारतीय नाविकों को संभावित खतरों और सावधानियों के प्रति जागरूक करना जरूरी है।
पृष्ठभूमि
होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास का समुद्री क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी और व्यापार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यह मार्ग फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह की असुरक्षा का असर जहाजों की आवाजाही और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है।
मंत्रालय डिजिटल निगरानी व्यवस्था के जरिए इस क्षेत्र में जहाजों की स्थिति पर नजर रख रहा है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में बड़ी संख्या में जहाजों को ट्रैक करने से सुरक्षा संबंधी जानकारी और सलाह समय पर पहुंचाने में मदद मिलती है।
असम और पूर्वोत्तर के लिए मायने
सर्बानंद सोनोवाल असम से जुड़े वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनकी समीक्षा का सीधा संबंध भारतीय नाविकों और भारत से जुड़े जहाजों की सुरक्षा से है। समुद्री व्यापार की निर्बाध आवाजाही देश की आर्थिक और ऊर्जा जरूरतों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
आगे क्या
मंत्रालय जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में घटनाक्रम की निगरानी जारी रखेगा। संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा उपाय मजबूत करने, जहाज संचालकों से नियमित संपर्क बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा संबंधी सलाह जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी घटना की स्थिति में भारतीय नाविकों और भारत से जुड़े जहाजों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय रखा जाएगा।