नई दिल्ली, 20 नवंबर: केंद्र सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, शीघ्र और स्थायी रूप से म्यांमार वापसी के समर्थन को दोहराया है। रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) द्वारा म्यांमार के खिलाफ फैसला दिए जाने के एक दिन बाद भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया।

शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत विस्थापित रोहिंग्याओं की सुरक्षित, शीघ्र और स्थायी वापसी का हमेशा समर्थन करता रहा है।

उन्होंने बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे रोहिंग्याओं के लिए भारत की मानवीय सहायता का भी उल्लेख किया। जायसवाल ने कहा कि ‘ऑपरेशन इंसानियत’ के तहत भारत ने पांच चरणों में राहत सामग्री भेजी थी।

सितंबर 2017 में म्यांमार से बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों के बांग्लादेश पहुंचने के बाद भारत ने ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया था। विदेश मंत्रालय की 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, करीब तीन लाख विस्थापित लोगों के लिए चावल, दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल, चाय, खाद्य सामग्री, बिस्कुट और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानियां भेजी गई थीं।

भारत ने अक्टूबर और नवंबर 2017 में म्यांमार के करीब 15 हजार विस्थापित लोगों को भी सहायता दी थी। इसके अलावा, रखाइन राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ‘रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम’ के तहत पांच वर्षों में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता का वादा किया गया था। जुलाई 2019 में बांग्लादेश से लौटे विस्थापित लोगों के लिए 250 पहले से बने घर भी सौंपे गए थे।

आईसीजे ने गुरुवार को 9-6 के बहुमत से म्यांमार को नरसंहार की रोकथाम और सजा से जुड़े 1948 के समझौते के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन का दोषी ठहराया। यह फैसला गाम्बिया की ओर से 2019 में दायर मामले पर दिया गया।

अदालत ने म्यांमार को नरसंहार से जुड़े संदिग्धों की जांच और मुकदमा चलाने, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के कदम उठाने तथा प्रभावित रोहिंग्याओं को मुआवजा देने का निर्देश दिया। फैसले में विस्थापितों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी तथा बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाने का भी उल्लेख है। मुआवजे की राशि और इसे देने की प्रक्रिया बाद में तय होगी। म्यांमार को दो वर्ष के भीतर इस संबंध में अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है।