गुवाहाटी: असम सरकार ने कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आईटीआई और अन्य तकनीकी संस्थानों को आधुनिक तकनीक के प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।
योजना के तहत टाटा टेक्नोलॉजीज और 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से 2,390 करोड़ रुपये की लागत से 77 तकनीकी संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इनमें 43 आईटीआई और 34 पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं।
इन संस्थानों में इलेक्ट्रिक वाहन, औद्योगिक रोबोट, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मंगलदई में 1,016 करोड़ रुपये की लागत से असम स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। यहां तकनीकी डिप्लोमा से लेकर बी.टेक, एमबीए और शोध आधारित डॉक्टरेट स्तर तक के पाठ्यक्रम होंगे। विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे विषयों की पढ़ाई की भी योजना है।
टाटा नेल्को और समग्र शिक्षा अभियान, असम के सहयोग से 600 करोड़ रुपये की लागत से हब-एंड-स्पोक कौशल विकास नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में 50 स्किल हब और 500 स्पोक सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवक-युवतियों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण मिल सके।
पीएम-सेतु योजना के तहत भी उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास की व्यवस्था की गई है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी के सहयोग से जोरहाट में और ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से तिनसुकिया में आईटीआई क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।
गुवाहाटी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है। वहीं, माजुली, कोकराझार, सिलचर और डिब्रूगढ़ समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 9 मल्टी-स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। सिंगापुर के आईटीई के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य असम को पूर्वी भारत में कौशल विकास का केंद्र बनाना और उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करना है।