नई दिल्ली, 8 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जंगलों से सशस्त्र माओवादियों का सफाया कर दिया गया है, लेकिन देश में माओवादी खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के साथ दीपावली मनाते हुए ‘अर्बन नक्सल’ के खिलाफ चेतावनी दी।
प्रधानमंत्री ने दावा किया कि जंगलों में सशस्त्र माओवादियों का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन उनकी विचारधारा का असर अब भी विभिन्न संस्थानों में मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई राजनीतिक दलों और संगठनों के भीतर भी ‘अर्बन नक्सल’ मौजूद हैं।
जंगलों से सशस्त्र माओवादियों को उखाड़ फेंका गया है, लेकिन ‘अर्बन नक्सल’ अब भी लोगों को देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं।
मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी ताकतों की पहचान कर उन्हें परास्त करना जरूरी है।
केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2026 को देश में माओवादी समस्या समाप्त होने की घोषणा की थी। कई शीर्ष माओवादी नेताओं और कैडरों के मारे जाने तथा सैकड़ों लोगों के आत्मसमर्पण के बाद केंद्र ने यह घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री ने माओवादी समस्या के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को नीति और राजनीतिक इच्छाशक्ति की सफलता बताया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने माओवादी और अलगाववादी संगठनों के वित्तीय नेटवर्क पर चोट की है तथा सुरक्षा बलों को अभियान चलाने में अधिक स्वतंत्रता दी है।
पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते हुए मोदी ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों के हाथ बांध दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने सुरक्षा बलों को जरूरी फैसले लेने की आजादी दी है। उनके अनुसार, सुरक्षा अभियानों के साथ विकास के कदमों ने भी माओवादी प्रभावित इलाकों के लोगों का भरोसा जीतने में मदद की है।
