नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किए जाने के मामले में नया रिकॉर्ड बन गया है। दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 88 दिन बाद भी सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही 2008 में बना 87 दिनों का पिछला रिकॉर्ड टूट गया है।
लोकसभा और राज्यसभा को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, सोमवार सुबह 9 नवंबर तक राष्ट्रपति की ओर से दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया था।
सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं होने के कारण उसी सत्र के तहत संसद की बैठक दोबारा बुलाने की संभावना बनी हुई है।
महिला आरक्षण विधेयक पर नजर
सरकार के इस फैसले के बाद महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन पर संसद की विशेष बैठक बुलाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।
प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है।
मौजूदा सत्र के तहत संसद की विस्तारित बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी है। वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस आवश्यक होता है।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जुड़ा एक समान संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक के दौरान लोकसभा में आवश्यक समर्थन हासिल नहीं कर पाया था।
स्थगन और सत्रावसान में अंतर
सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का अर्थ है कि पीठासीन अधिकारी ने सदन की बैठक अनिश्चित अवधि के लिए रोक दी है। वहीं, सत्रावसान राष्ट्रपति की ओर से किसी सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया है।
संविधान में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के कितने दिनों के भीतर सदन का सत्रावसान होना चाहिए।
पिछले रिकॉर्ड
संसद 2008 में 87 दिनों तक, 1987 में 76 दिनों तक, 1989 में 54 दिनों तक, 2006 और 2013 में 49-49 दिनों तक तथा 1963 में 41 दिनों तक बिना सत्रावसान के रही थी।
2008 में लोकसभा की बैठक 21 और 22 जुलाई को तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए हुई थी। इसके बाद सदन 17 अक्टूबर को दोबारा बैठा और 24 अक्टूबर को स्थगित कर दिया गया था। अगली बैठक 10 दिसंबर को होनी थी।
रिपोर्ट के अनुसार, किसी सत्र को लंबे समय तक सत्रावसान किए बिना रखना अपने आप में संविधान या संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है।
