गुवाहाटी, 5 नवंबर: भारतीय गोरखा परिसंघ (बीजीपी) की असम राज्य समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसेवा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2,34,567 रुपये का चेक सौंपा। यह राशि सिवसागर जिले के बिहुबर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता तथा राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए दी गई है।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीजीपी के मुख्य सलाहकार और पूर्व अध्यक्ष अमर अधिकारी ने किया। बीजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नित्यानंद उपाध्याय और राष्ट्रीय महासचिव (प्रशासन) एवं असम राज्य समिति के मुख्य प्रवक्ता नंदा किराती देवान भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।
बैठक में बीजीपी की ओर से असम के गोरखा समुदाय को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अन्य पारंपरिक वनवासी के रूप में मान्यता देने की मांग पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि पिछले वर्ष ईमेल के जरिए ज्ञापन मिलने के बाद राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में जरूरी कदम उठाए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह मामला केंद्र सरकार के पास है, खासकर उचित नामकरण और गोरखाओं को अन्य पारंपरिक वनवासी अथवा वन पर निर्भर समुदाय की श्रेणी में शामिल करने के संबंध में। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से संबंधित निर्देश और कानूनी प्रावधान मिलने पर राज्य सरकार इस विषय पर आगे विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री ने बीजीपी को इस मामले में केंद्र सरकार के समक्ष पहल करने की सलाह दी।
नंदा किराती देवान ने कहा कि असम में गोरखा समुदाय का वनों से ऐतिहासिक जुड़ाव ही वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता की मांग का आधार है। उन्होंने कहा कि पात्र गोरखाओं के वन अधिकार प्रमाणपत्र सहित अधिकारों पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।
देवान ने बताया कि मुख्यमंत्री की सलाह के बाद बीजीपी सांसद राजू बिष्ट से संपर्क कर केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाएगी और गोरखाओं को अन्य पारंपरिक वनवासी के रूप में मान्यता देने के लिए उपयुक्त कार्यालय ज्ञापन जारी करने की मांग करेगी।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को गोरखाली याकथुंग निंगखुक, सिलाम सकमा, गोरखा खुकुरी, पारंपरिक पुष्प-डिजाइन वाली टोपी, बीजीपी रजत जयंती स्कार्फ और बीजीपी असम राज्य समिति का रजत जयंती विशेषांक भी भेंट किया।
