अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (एसयूएमपी) समेत राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। पार्टी ने सियांग नदी पर प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना को लेकर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि इससे घाटी के आदिवासी समुदायों में व्यापक चिंता है।
कांग्रेस ने दावा किया कि परियोजना से 27 से ज्यादा गांवों और आदि समुदाय के 1.5 लाख से अधिक लोगों के सामने विस्थापन, पुश्तैनी जमीन डूबने, सांस्कृतिक पहचान खत्म होने और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का खतरा पैदा हो सकता है।
पार्टी ने सवाल उठाया कि भारी जनविरोध तथा सहमति, पुनर्वास, मुआवजे और आजीविका सुरक्षा से जुड़े मुद्दे अनसुलझे रहने के बावजूद प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट की प्रक्रिया क्यों आगे बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन के ऊपरी इलाकों में ढांचागत विकास के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्व स्वीकार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जनपरामर्श और आदिवासी अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार-बार के दावों, स्थानों के नाम बदलने और ताकसिंग-माजा तथा लोंगजू क्षेत्रों से जुड़ी सीमा संबंधी चिंताओं पर भी रिजिजू से जवाब मांगा। पार्टी ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के लाडा-चायांगताजो हिस्से में भूमि मुआवजे में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की।
“विपक्ष को सलाह बाद में दी जा सकती है। सियांग के लोगों को जवाब अभी चाहिए।”
राज्य कांग्रेस प्रवक्ता कोन जिरजो जोथम ने यह बात रिजिजू की 4 नवंबर की सोशल मीडिया पोस्ट के संदर्भ में कही। उस पोस्ट में रिजिजू ने कहा था कि अगर कांग्रेस अधिक सांसद जीतना चाहती है तो राहुल गांधी को देश में अधिक समय बिताना चाहिए और “भारत-विरोधी लोगों” से मिलना बंद करना चाहिए।
कांग्रेस ने अरुणाचल पूर्व से भाजपा सांसद तापिर गाओ के परियोजना के समर्थन की भी आलोचना की। पार्टी ने कहा कि आदि समुदाय से आने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि को प्रभावित लोगों की बात सुननी चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, न कि परियोजना पर एकतरफा रुख अपनाना चाहिए। कांग्रेस ने सुरक्षा बलों की तैनाती, पुलिस कार्रवाई और परियोजना विरोधी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबरों पर भी चिंता जताई।
गाओ ने एक दिन पहले लोहित जिले के तेजू में बैठक को संबोधित करते हुए 11,200 मेगावाट की परियोजना के समर्थन को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि चीन की यारलुंग त्सांगपो पर बड़े पैमाने पर जलविद्युत विकास के मद्देनजर भारत को सियांग या ब्रह्मपुत्र पर कम से कम एक बड़ा बांध चाहिए। गाओ ने कहा था कि यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के विकास और भारत के सामरिक हितों के लिए जरूरी है तथा इसे 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था।
उन्होंने बांध विरोधी प्रदर्शनकारियों पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होने का आरोप लगाया था। गाओ ने 23 अक्टूबर को पासीघाट में हुई हिंसा का उल्लेख करते हुए कहा था कि 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी बाकी है।
