नई दिल्ली, 12 नवंबर: नॉर्वे की पत्रकार हेले लांग ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद में होने वाले ‘भारत समिट’ में भाग लेने के लिए भारत आने से पहले उनका भारतीय वीजा रद्द कर दिया गया। उनका दावा है कि यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुई है।
ओस्लो स्थित समाचारपत्र ‘डागसाविसेन’ से जुड़ी हेले लांग ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में कहा कि भारत यात्रा की सभी तैयारियां पूरी होने के बाद, एयरपोर्ट के लिए निकलने से करीब 10 मिनट पहले उन्हें नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास से फोन आया। उन्होंने बताया कि उन्हें भारत की यात्रा नहीं करने को कहा गया।
हेले लांग को 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित होने वाले ‘भारत समिट’ में आमंत्रित किया गया था। उन्हें ‘द फ्यूचर ऑफ मीडिया’ विषय पर होने वाले सत्र में वक्ता के रूप में शामिल होना था। उनका कहना है कि उनके पास वैध वीजा और सम्मेलन में भाग लेने के लिए जरूरी राजनीतिक मंजूरी भी थी।
उन्होंने कहा कि दूतावास के अधिकारियों ने वीजा रद्द करने की प्रक्रिया के लिए उन्हें दूतावास आने को कहा था। हालांकि, उन्होंने लिखित स्पष्टीकरण मांगा था और दावा किया कि अब तक उन्हें वीजा रद्द करने का कोई लिखित कारण नहीं दिया गया है।
मई 2026 में ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेले लांग ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि दुनिया के सबसे स्वतंत्र मीडिया वाले देशों में से एक के पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में प्रधानमंत्री रुचि क्यों नहीं दिखाते हैं।
हेले लांग ने आशंका जताई कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके पहले के सवालों और भारत सरकार की आलोचना के कारण उन्हें भारत आने से रोका गया हो सकता है। उन्होंने इस संदेह के समर्थन में कोई औपचारिक सबूत पेश नहीं किया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के साथ संबंधों पर अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियों का भी उल्लेख किया। हेले लांग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप कर उन्हें भारत आने की अनुमति फिर से देने की मांग की है।
सम्मेलन के आयोजकों से जुड़े सूत्रों के अनुसार, वीजा में देरी या वीजा खारिज होने के कारण करीब 120 विदेशी प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए हैं। हालांकि, इस जानकारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
