नई दिल्ली, 12 नवंबर: केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। इस सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने का लक्ष्य रखा गया है।
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार को भरोसा है कि विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत से 15 से 18 वोट अधिक मिल सकते हैं। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख, विधेयक के प्रस्तावों और संसदीय कार्यक्रम को लेकर अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।
वर्ष 2023 में संसद ने 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया था। हालांकि, इस आरक्षण का लागू होना जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
इस वर्ष 17 अप्रैल को महिला आरक्षण लागू करने के मुद्दे को परिसीमन से जोड़कर लाया गया संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई समर्थन हासिल नहीं कर सका था। इसके कारण विधेयक पारित नहीं हो पाया था।
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क बनाए हुए है।
महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से इस पहल की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक में क्या बदलाव होंगे, आरक्षण कब से लागू होगा और परिसीमन के साथ इसका संबंध किस तरह तय किया जाएगा, इस पर सरकार की औपचारिक घोषणा का इंतजार है।
