नई दिल्ली, 12 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विदेशी अदालत से मिला तलाक का आदेश भारत में स्वतः वैध नहीं माना जा सकता। भारत में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह करने के बाद विदेशी नागरिकता लेने और दूसरे देश की अदालत से तलाक लेने पर भी व्यक्ति को दूसरे विवाह के लिए बहुविवाह के मामले का सामना करना पड़ सकता है।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने एन. श्रीधर रेड्डी की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया। रेड्डी ने पहली पत्नी से कानूनी रूप से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह करने के आरोप में दर्ज मामला रद्द करने की मांग की थी।
रेड्डी का तर्क था कि वह ब्रिटेन के नागरिक हैं और कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट ने उनके पहले विवाह का तलाक मंजूर कर दिया था। इसलिए भारत में उनके खिलाफ बहुविवाह का मामला नहीं चल सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
पीठ ने कहा कि रेड्डी का पहला विवाह भारत में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। इसलिए विवाह की वैधता और तलाक के मामले का फैसला करने का अधिकार भारत की सक्षम वैवाहिक अदालत के पास ही है।
कोर्ट ने कहा कि रेड्डी ने पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर की दीवानी अदालत में तलाक की अर्जी दी थी। वहां राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ली और विदेशी अदालत का रुख किया।
कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट ने 29 जनवरी 2014 को विवाह के अपूरणीय टूटने के आधार पर तलाक का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यह आधार स्वतः तलाक का मान्य कानूनी आधार नहीं है।
पीठ ने कहा कि भारतीय कानून से टकराने वाले और भारतीय विवाह कानून में मान्यता न रखने वाले आधार पर दिए गए विदेशी अदालत के आदेश को भारत में स्वतः मान्यता नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के तहत विदेशी अदालत के फैसले को भारत में स्वीकार करने के लिए निर्धारित कानूनी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पहली पत्नी गीता प्रशांति ने विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति भी जताई थी। इसलिए उसका तलाक आदेश उनके खिलाफ बाध्यकारी नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दूसरा विवाह विदेश में हुआ हो, तब भी पहले विवाह की वैधता और उससे जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाद में नागरिकता बदल लेने से भी व्यक्ति पहले विवाह के कानूनी परिणामों से मुक्त नहीं हो जाता।
भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में पहले विवाह के कायम रहने के दौरान दूसरा विवाह करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान था। 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता में इस अपराध का प्रावधान धारा 82 में शामिल किया गया है।
