नई दिल्ली, 13 नवंबर: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बच्चों के सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करने का काम लगभग पूरा कर चुका है। आयोग ने इन्हें 2027 की पहली छमाही में अंतिम रूप से जारी करने का लक्ष्य रखा है।
आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों का मसौदा दिसंबर में सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया जाएगा। सुझावों और राय पर विचार के बाद 2027 के पहले छह महीनों के भीतर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
आयोग ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के साथ अंतिम चरण की हितधारक बैठक की। इसमें मेटा, गूगल, स्नैपचैट, शेयरचैट, रेडिट और रोब्लॉक्स समेत 16 संस्थानों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं, जागरूकता कार्यक्रमों और आगे उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी।
प्रस्तावित दिशानिर्देशों में बच्चों की उम्र के अनुरूप डिजिटल अनुभव, उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा, ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री की पहचान, लत पैदा करने वाली डिजिटल व्यवस्थाओं पर नियंत्रण तथा डिजिटल कल्याण जैसे विषय शामिल किए गए हैं।
इनमें ऑनलाइन उत्पीड़न, अनुचित सामग्री के प्रसार, बच्चों को निशाना बनाकर ऑनलाइन फुसलाने और निजता के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान भी रहेंगे। अधिकारी के अनुसार, कुछ डिजिटल गतिविधियां कानूनी होने के बावजूद बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। बार-बार रील देखने की लत और एल्गोरिदम के जरिए लगातार हानिकारक सामग्री दिखाई जाना चिंता का विषय है।
दिशानिर्देश तैयार करने की परामर्श प्रक्रिया इस वर्ष 22 मई को सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ बैठक से शुरू हुई थी। 24 जुलाई को नागरिक समाज संगठनों से सुझाव लिए गए, जबकि 19 अक्टूबर को ऑनलाइन गेमिंग संस्थानों के साथ अलग बैठक हुई। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ भी इस विषय पर चर्चा की है।
