नई दिल्ली: केंद्र सरकार महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन में परिसीमन के जरिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार को विधेयक के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत मिलने का भरोसा है और उसे 15 से 18 वोटों के अंतर से समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि अभी तय नहीं की गई है।
लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए 361 वोटों की जरूरत होगी। 543 सदस्यों वाले सदन में फिलहाल 3 सीटें खाली हैं। प्रस्तावित बदलाव के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता खुलेगा।
इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक के दौरान इसी तरह का संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर सका था।
मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सत्रावसान नहीं हुआ है। सत्रावसान हुए बिना 91 दिन हो चुके हैं, जो 2008 के 87 दिनों के पुराने रिकॉर्ड से अधिक है। मौजूदा सत्र के भीतर बैठक बुलाने के लिए कम से कम 2 दिन का नोटिस चाहिए, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी होता है।
सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य 2029 के संसदीय चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना बताया गया है।
विधेयक के नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने का विकल्प भी शामिल बताया गया है। हालांकि, सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
