संयुक्त राष्ट्र, 11 नवंबर: भारत ने उस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र और अधिकृत सीरियाई गोलान के लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता के अधिकार की फिर से पुष्टि की गई है।
उरुग्वे द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव का शीर्षक है—‘पूर्वी यरुशलम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र के फिलिस्तीनी लोगों और अधिकृत सीरियाई गोलान की अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता’। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को इसे पारित कर दिया।
संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से भारत सहित 151 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इजरायल और अमेरिका सहित सात देशों ने इसके विरोध में वोट दिया, जबकि 11 देश मतदान से अनुपस्थित रहे।
प्रस्ताव में फिलिस्तीनी लोगों और अधिकृत सीरियाई गोलान की अरब आबादी के भूमि, जल और ऊर्जा संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अविच्छेद्य अधिकारों की फिर से पुष्टि की गई है।
इसमें इजरायल से अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र, पूर्वी यरुशलम और अधिकृत सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, नुकसान, क्षरण और उन्हें खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने की मांग की गई है।
प्रस्ताव के अनुसार, पूर्वी यरुशलम के भीतर और उसके आसपास अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल द्वारा निर्मित दीवार और बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हैं। इससे फिलिस्तीनी जनता अपने प्राकृतिक संसाधनों से गंभीर रूप से वंचित हुई है।
प्रस्ताव में इजरायल से जुलाई 2004 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकारी राय और संयुक्त राष्ट्र के संबंधित प्रस्तावों में उल्लिखित कानूनी दायित्वों का पूरी तरह पालन करने का भी आह्वान किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करते हुए, अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र और पूर्वी यरुशलम की स्थिति तथा स्वरूप बदलने के उद्देश्य से अपनाई गई सभी नीतियों और उपायों को तत्काल और पूरी तरह बंद करने की मांग की गई है।
इसके अलावा, फिलिस्तीनी घरों, नागरिक बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और पानी के कुओं को नष्ट करने या जब्त करने से रोकने के साथ-साथ जल पाइपलाइन, सीवेज व्यवस्था और बिजली नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां बंद करने को कहा गया है।
प्रस्ताव में इजरायली बसने वालों की गतिविधियों सहित पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सभी कार्यों और अधिकृत क्षेत्रों में कचरा फेंकने पर रोक लगाने का भी आह्वान किया गया है।
गाजा पट्टी सहित फिलिस्तीनी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रस्ताव में इस दिशा में जरूरी कदमों को समर्थन देने की अपील की गई है।
